मध्यपूर्वमा नयाँ शक्ति समीकरणको संकेतः साउदी, पाकिस्तान र टर्कीबीच ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’

काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा सैन्य तनाव चर्किरहेका बेला साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले सुरक्षा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने गरी ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ गरेका छन्।

करिब एक वर्ष लामो वार्तापछि भएको यो सम्झौताले तीन देशबीच सामूहिक सुरक्षा र प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सम्झौताअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि आक्रमण भए त्यसलाई तीनै देशमाथिको आक्रमणका रूपमा लिइनेछ।

साउदी सरकारी समाचार संस्था र पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सम्झौताबारे जानकारी दिएका हुन्।

मक्काजस्तो इस्लाम धर्मको पवित्र स्थलमा भएको हस्ताक्षर र त्यसमा मध्यपूर्वको प्रभावशाली शक्ति साउदी अरब, दक्षिण एसियाको आणविक शक्ति पाकिस्तान तथा नाटो सदस्य टर्कीको सहभागिताले सम्झौतालाई रणनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।

अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउने संकेत?

सम्झौता यस्तो समयमा भएको छ, जतिबेला मध्यपूर्वमा सुरक्षा चुनौती थप जटिल बन्दै गएको छ।

साउदी अरबले लामो समयदेखि अमेरिकासँगको सुरक्षा सहकार्यलाई आफ्नो प्रमुख सुरक्षा आधार बनाउँदै आएको थियो। तर पछिल्ला क्षेत्रीय तनाव र विभिन्न पक्षबाट भएका आक्रमणका घटनाले अमेरिकी सुरक्षा छातामाथि साउदीको निर्भरता कति भरपर्दो छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा पाकिस्तान र टर्कीसँग सामूहिक सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्ने साउदीको कदमलाई कतिपय विश्लेषकले क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा नयाँ विकल्प खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ शक्तिशाली सेना प्रमुख असिम मुनीरसहित साउदी अरब पुगेको भोलिपल्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सोही समयमा टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान पनि साउदी पुगेका थिए।

तीन देशको फरक–फरक शक्ति, एउटै सुरक्षा मोर्चा

यो सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष तीन देशको फरक प्रकृतिको सैन्य र आर्थिक क्षमताको संयोजन हो।

पाकिस्तानसँग आणविक क्षमता, युद्धको लामो अनुभव भएको सेना र रक्षा उत्पादनको आधार छ। टर्की ड्रोन तथा आधुनिक हतियार प्रणालीमा तीव्र गतिले अघि बढिरहेको नाटो सदस्य राष्ट्र हो। साउदी अरबसँग भने विशाल आर्थिक स्रोत र रक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने क्षमता छ।

यिनै क्षमताको संयोजनले सम्झौतालाई सामान्य द्विपक्षीय सैन्य सहकार्यभन्दा फरक बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

पाकिस्तान र साउदी अरबबीच दशकौँदेखि सैन्य सहकार्य रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले साउदी सेनालाई प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सहयोग दिँदै आएको छ।

त्यस्तै, टर्की र पाकिस्तानबीच पनि युद्धपोत, सैन्य तालिम तथा विमानलगायत रक्षा क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ। सन् २०२३ मा साउदी अरबले टर्कीबाट ड्रोन खरिद गर्ने सहमति गरेको थियो।

‘कुनै देशविरुद्ध सैन्य गठबन्धन होइन’

साउदी पक्षले भने सम्झौतालाई कुनै तेस्रो देशविरुद्ध लक्षित सैन्य गठबन्धनका रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरेको छ।

साउदी अरबका सार्वजनिक कूटनीतिका उपमन्त्री राएद क्रिम्लीले सम्झौता क्षेत्रका कुनै पनि देशका लागि खतरा नरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार सम्झौताको उद्देश्य धार्मिक वा सम्प्रदायगत समूह निर्माण गर्नु, परमाणु महत्वाकांक्षा अघि बढाउनु वा हतियारको होड सुरु गर्नु नभई तीन देशको आफ्नै क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन सुरक्षा क्षमता विकास गर्नु हो।

टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले पनि सम्झौता सामूहिक प्रतिरोध क्षमतामा आधारित रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्दै संवाद र कूटनीतिमार्फत संकट समाधान गर्ने आफ्नो देशको नीति कायम रहने उनको भनाइ छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शरीफले सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक प्रयास’ भन्दै यसले तीन देशको हितसँगै क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउने दाबी गरेका छन्।

इरानको चेतावनी– ‘कागजी सम्झौताले सुरक्षा दिँदैन’

तर सम्झौताको खबरसँगै इरानबाट भने कडा प्रतिक्रिया आएको छ। इरानी सांसद इब्राहिम रेजाईले साउदी अरबले पाकिस्तान र टर्कीसँग गरेको सम्झौताले मात्रै उसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनका अनुसार वर्षौँसम्म अमेरिकासँग सुरक्षा सहकार्य गरे पनि साउदी अरब पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै अब अरूसँग सुरक्षा माग्नुको सट्टा आफ्नै नीति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यसले नयाँ रक्षा सम्झौताप्रति इरानको सम्भावित सुरक्षा चिन्तालाई समेत उजागर गरेको छ।

मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन बदलिन सक्छ?

विश्लेषकहरूले भने तीन देशबीचको सैन्य सहकार्यले मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना औँल्याएका छन्।

एकातिर साउदी अरबको आर्थिक शक्ति, अर्कोतिर पाकिस्तानको आणविक क्षमता तथा सैन्य अनुभव र टर्कीको आधुनिक रक्षा प्रविधि जोडिँदा तीन देशसँग क्षेत्रीय स्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त क्षमता देखिन्छ।

तर सम्झौताको वास्तविक प्रभाव यसको कागजी घोषणाभन्दा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

तीन देशबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, हतियार तथा प्रविधि आदानप्रदान, गुप्तचर सहकार्य र आपत्कालीन अवस्थामा सैन्य सहयोगको स्पष्ट संरचना निर्माण भएमा यो सम्झौता मध्यपूर्वको नयाँ सुरक्षा संयन्त्रको आधार बन्न सक्छ।

अहिलेका लागि भने मक्कामा भएको यो सम्झौताले साउदी अरबले आफ्नो सुरक्षा रणनीति पुनर्विचार गरिरहेको र पाकिस्तान तथा टर्कीलाई त्यसको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि सार्न खोजेको संकेत गरेको छ।