वार्तामा हिन्दुत्ववादी संस्थाका १५ माग : छानबिनदेखि ‘हिन्दु राष्ट्र’ पुनःस्थापनासम्मका माग

काठमाडौं । सरकारसँग जारी वार्ताका क्रममा हिन्दुत्ववादी संस्थाहरूले १५ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भएको छलफलमा उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई राहत तथा दीर्घकालीन राजनीतिक र नीतिगत विषय समेटिएका विभिन्न माग अघि सारेका हुन्।

मागपत्रमा घटनामा संलग्न व्यक्ति र योजनाकारलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न, छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा गोली चलाउन आदेश दिने व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। मृतकका परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति, परिवारका एक सदस्यलाई सरकारी जागिर, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी घटनामा प्रशासनिक लापरबाही भएको दाबी गर्दै जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्न, घटना भएको दिन विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको विषयमा छानबिन गर्न तथा सम्बन्धित अधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको छ।

मागपत्रमा नेपाललाई ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’का रूपमा पुनःस्थापना गर्न संसद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने, धार्मिक संस्थाहरूको अनुगमन तथा आर्थिक स्रोतको छानबिन गर्नुपर्ने, मुस्लिम आयोग खारेज गर्नुपर्ने, हज यात्रा समिति हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन संयोजक मो. आसिम शाहलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छन्।

यस्तै, सीमा सुरक्षा कडा बनाउन, अवैध घुसपैठ नियन्त्रण गर्न, नागरिकताको छानबिन गर्न, धार्मिक कार्यक्रममा हातहतियार प्रदर्शन गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्न, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहा गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा, द्वेष वा अतिवादी विचार फैलाउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।

यी मागहरू सरकारसँगको औपचारिक वार्तामा प्रस्तुत गरिएका हुन्। सरकारले मागपत्रबारे औपचारिक निर्णय वा प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।