मतका आधारमा दललाई सरकारी अनुदान दिनुपर्ने निर्वाचन आयुक्तका उम्मेदवार कार्कीको प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले राजनीतिक दललाई प्राप्त मतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले दलहरूलाई चन्दा निर्भरताबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको आफ्नो कार्ययोजनामा कार्कीले पछिल्लो निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेको मत तथा अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गरिने उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोतलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्नेछ। साथै निजी चन्दा वा अन्य आर्थिक स्रोतप्रतिको अत्यधिक निर्भरता कम भई स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक दललाई राज्यबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अवधारणा भने नयाँ होइन। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामार्फत ‘स्टेट फन्डिङ’को व्यवस्था कानुनी रूपमा समेट्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। तर उक्त विधेयक हालसम्म पारित हुन नसक्दा त्यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

यही सन्दर्भमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले पुन: निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक दललाई सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेका छन्। यद्यपि यस्तो अनुदान वितरणको मापदण्ड, प्रक्रिया र मोडालिटी भने कानुनमार्फत स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।