मन्त्रीपरिषद्‍ बैठकका सात निर्णय : विशेष र श्रम अदालतमा अध्यक्ष तोकिए, मिटरब्याजसम्बन्धी फर्जी लिखत अवैध घोषणा

काठमाडौं। सरकारले विशेष अदालत र श्रम अदालतमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्नुका साथै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। यसबाट दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि गठित समिति र ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’का प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै उक्त सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत आजैदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, काठमाडौंमा भएको गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको उक्त शुल्कप्रति व्यापक विरोध भएपछि सरकारले त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णय
विशेष अदालतको अध्यक्षमा वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने।
श्रम अदालतको अध्यक्षमा दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने।
गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने।
२०८५ भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने।
मिटरब्याजसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्दै फर्जी लिखत अवैध घोषणा गर्ने।
गणेश नेपालीको मृत्यु घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्ने।
शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने।