सम्पत्ति छानबिन आयोगका छानबिनसम्बन्धी सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगले अघि बढाइरहेको छानबिन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको छ। अदालतले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण माग्ने, संकलन गर्ने, अध्ययन गर्ने तथा त्यसका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले दिएको आदेश बिहीबार सार्वजनिक भएको हो। आदेशमार्फत सर्वोच्चले आयोगले गत २९ असारमा जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्ड कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

आयोगले यसअघि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले केही सीमित पदाधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनमा रोक नलगाएको दाबी गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनापछि अदालतको आदेशको गलत व्याख्या भएको भन्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अघिल्लो आदेशको आशय सबै व्यक्तिको हकमा लागू हुने स्पष्ट पारेको हो। अदालतले यसअघि नै कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, विवरणको परीक्षण नगर्न र त्यसका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

पछिल्लो आदेशमा सर्वोच्चले आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद समाधान नभएसम्म छानबिनका मुख्य काम अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरेको छ। अदालतले आयोगका अध्यक्ष नियुक्तिको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नसमेत विचाराधीन रहेको र त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने आधार देखाएको छ।

सर्वोच्चले सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ। अब आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र त्यससम्बन्धी सिफारिस गर्ने काम गर्न पाउने छैन।

आयोगको कामकारबाहीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि मात्र हुने भएको छ।