संविधान र व्यवस्थाको रक्षामा कांग्रेस–एमाले–नेकपाबीच सहकार्य, घेराबन्दीमा पर्दै बालेन

काठमाडौं । आन्तरिक विवादमा अल्झिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाले संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा साझा मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने तयारी थालेका छन्। तीनै दलका नेताहरूले सरकारका गतिविधिप्रति चासो व्यक्त गर्दै संसददेखि सडकसम्म मुद्दागत सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सरकार गठनको पहिलो सय दिनसम्म तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिएका विपक्षी दलहरू अब सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा पुगेका छन्। तत्काल वाम एकीकरणको सम्भावना टरेपछि उनीहरू साझा राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित सहकार्यतर्फ उन्मुख भएका हुन्।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ले केही दिनअघि पार्टी बैठकमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चुनौती देखिएकाले वामपन्थी तथा देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताएका थिए। उनले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई तत्काल पार्टी एकताको प्रस्तावका रूपमा नबुझ्न पनि आग्रह गरेका छन्।

एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली ले सरकारका केही निर्णय र गतिविधिले संविधान, विधि र संस्थागत प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको बताए। उनका अनुसार संविधान पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिले आवश्यक पर्दा संसद र सडक दुवैबाट खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध सबै शक्तिसँग सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए। उनले शासकीय स्वरूप परिवर्तन र संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने धारणा राखे।

यता नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले पार्टीले तीनवटा कार्यनीति अघि सारेको बताए। उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता पार्टी पुनर्गठन र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु, दोस्रो वाम तथा समाजवादी शक्तिसँग कार्यगत एकता विस्तार गर्नु र तेस्रो संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि साझा पहल गर्नु हो।

ज्वालाले सरकारका जनविरोधी निर्णय, सुकुम्बासी र श्रमिकका अधिकारजस्ता विषयमा संविधान पक्षधर दलहरूबीच न्यूनतम सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। यद्यपि कांग्रेस, एमाले र नेकपा आ–आफ्नै संगठनात्मक व्यवस्थापनमा व्यस्त रहेकाले सहकार्यको औपचारिक ढाँचा भने अझै तय भइनसकेको उनले स्पष्ट पारे।

नेताहरूका अनुसार तीन दलबीच अनौपचारिक संवाद भइरहे पनि अब एजेन्डा केन्द्रित छलफलमार्फत सहकार्यको स्वरूप तय गर्ने तयारी भइरहेको छ। संविधान र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षालाई साझा आधार बनाएर प्रतिपक्षी दलहरू आगामी दिनमा संयुक्त रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखिएको छ।