प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारीमा कांग्रेस, कानुनविद्सँग परामर्श

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीका केही प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ। नियमावलीका विवादित व्यवस्थाबारे कानुनी राय लिन सभापति गगन थापासहित कांग्रेस नेतृत्वले वरिष्ठ कानुनविद्सँग छलफल गरिरहेको छ।

कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था र सांसदलाई फौजदारी अभियोगबाहेक अन्य कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने प्रावधानका विषयमा अदालत जान सकिने वा नसकिनेबारे परामर्श भइरहेको छ।

यस विषयमा सभापति थापासँगै उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा प्रमुख सचेतक बासना थापाले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे र शेरबहादुर केसीसँग छलफल गरेका छन्।

‘प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा केही अस्वाभाविक र संविधानसँग बाझिने प्रावधान छन्। ती व्यवस्थाविरुद्ध अदालत जान सकिने आधारबारे छलफल भइरहेको हो। रिट दायर गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन,’ महामन्त्री पौडेलले बताएका छन्।

कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलले संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्ने वा छुट्टाछुट्टै जाने भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।

कांग्रेसले नियमावलीमा अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था, संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रावधान तथा अन्य केही व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

विशेषगरी नियमावलीको दफा २५९ मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश संविधानविपरीत रहेको विपक्षी दलहरूको दाबी छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत गम्भीर अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

विपक्षी सांसदहरूको नाराबाजी र वेल घेराउकै बीच जेठ १७ गते राति प्रतिनिधिसभाले बहुमतका आधारमा उक्त नियमावली पारित गरेको थियो।