जोखिममा आधारित र प्रविधिमैत्री लेखा परीक्षण आजको आवश्यकता : सभामुख अर्याल

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षण प्रणालीको विकास वर्तमान समयको आवश्यकता भएको बताएका छन्।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको विकास, जोखिमका बदलिँदा क्षेत्र तथा नागरिकको बढ्दो अपेक्षाअनुसार लेखा परीक्षण प्रणाली पनि समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने बताए।

उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष करिब ६ हजार सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयको लेखा परीक्षण निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद देशभरका हजारौँ निकायको लेखा परीक्षण समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको बताए।

सभामुख अर्यालले बेरुजु कुनै पनि संस्थाका लागि गौरवको विषय हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) अनुसार ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र हालसम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरे।

उनले वर्षेनी एउटै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताजनक रहेको भन्दै बेरुजुको समयमै फर्छ्योट, आवश्यक सम्परीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु दोहोरिन नदिने व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकार, लेखा उत्तरदायी अधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए।

उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको संस्कृतिको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको बताए।

नेपालको लेखा परीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर सहायताप्राप्त लेखा परीक्षण उपकरणको प्रभावकारी उपयोग, जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले विशेष ध्यान दिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।