कोशी सरकार आफ्नै सांसदको घेराबन्दीमा, बजेट विवादले हिक्मत कार्की दबाबमा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार आफ्नै सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण दबाबमा परेको छ। बजेट असन्तुलित रहेको आरोप लगाउँदै एमाले र नेपाली कांग्रेसका ३० भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य बजेट पुनर्लेखनको मागसहित हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका छन्।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले बजेट सच्याउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले बजेट पुनर्लेखन नभए पारित हुन नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

एमालेका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्कीले बजेटमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गर्दा अन्य क्षेत्र उपेक्षामा परेका छन्।

बजेट पुनर्लेखन अभियानको नेतृत्व एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य होम थापाले गरिरहेका छन्। कांग्रेसका पूर्वमन्त्री हिमाल कार्की र भूपेन्द्र राईसहित सत्ता गठबन्धनकै अन्य सांसद पनि अभियानमा सहभागी छन्।

सांसदहरूका अनुसार बजेट निर्माणअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना सिफारिस गर्न भनिएको थियो। तर अन्तिम बजेटमा उनीहरूले सिफारिस गरेका धेरै योजना हटाएर मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थपिएको दाबी गरिएको छ।

रातो किताब सार्वजनिक भएपछि केही जिल्लामा अत्यधिक बजेट थुप्रिएको र कतिपय निर्वाचन क्षेत्र उपेक्षित भएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको हो। बजेट संशोधनको माग पूरा नभए सरकारलाई बजेट पारित गराउनै कठिन पर्ने देखिएको छ।

हाल कोशी प्रदेशमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसहित पाँच मन्त्रालय एमालेको नेतृत्वमा छन् भने चार मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हालिरहेको छ।