जेनजी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक: बार अध्यक्ष मिश्र

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशन का अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग को सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानून बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस संविधान र कानूनको मर्मअनुकूल नभएको दाबी गरे। उनले यस्तो सिफारिस कार्यान्वयनयोग्य नरहेको समेत बताए।

उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारले नरसंहार गर्न आदेश दिएको भन्ने आधार नरहेको उल्लेख गर्दै उक्त घटनालाई नरसंहारका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क गरे।

मिश्रले भने, “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कानूनबमोजिम स्थापित संस्था हो। तर भूतप्रभावी कानून बनाएर सजाय दिनुपर्ने सिफारिस गर्नु संविधानसम्मत देखिँदैन। यो न जातीय हत्या हो, न त नरसंहार नै हो।”

उनका अनुसार नरसंहार भन्नाले कुनै विशेष जाति, समुदाय वा समूहलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यका साथ राज्य वा शासक पक्षबाट गरिने योजनाबद्ध हिंसात्मक कार्यलाई जनाउँछ। जेनजी आन्दोलनको घटनालाई त्यस प्रकारको परिभाषाभित्र राख्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष मिश्रले आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसको पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गरिएको जानकारी दिए। उनले आयोगको सिफारिसलाई भर्त्सनायोग्य भएको टिप्पणी गर्दै यस विषयमा नेपाल बारले अध्ययन गर्ने बताए।

“यस्तो प्रकारको घटनामा नेपाल बारले अध्ययन गर्नेछ। कानूनी निकायबाट आएका यस्ता सिफारिसमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ,” उनले भने।

मिश्रले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता र संवैधानिक सीमाको सम्मान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कानूनसम्मत अभ्यासबाट मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे।