समयानुकूल र प्रभावकारी कानुन मस्यौदा गर्न कानुनमन्त्री गौतमको आग्रह

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छिन्।

बुधबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी विधेयक तयार गर्न आग्रह गरेको हो । कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।

छलफलका क्रममा कानुनमन्त्री गौतमले भनिन्, “मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर आम रूपमा उठेका चासोलाई समेट्दै विधेयकहरूको सूची तयार गर्नुस् । प्राथमिकताहरू छुट्याएर समयमै पठाउनुहोस् ।” मन्त्रालयको लक्ष्य र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । लक्ष्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम कानुन नै भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकताका आधारमा स्पष्ट कार्यतालिका तयार गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

बैठकमा विज्ञान मन्त्री पुनले मन्त्रालय हाल अवधारणा विकास तथा नीति तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताइन्। उनले प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकासका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।

यसै गरी गृह मन्त्री गुरुङले प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै विद्यमान पुराना कानुनका कारण कतिपय सुधारका प्रयासमा चुनौती देखापरेको उल्लेख गरिन्। उनले सुशासन प्रवर्धनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै दीर्घकालीन, स्थिर तथा व्यावहारिक कानुन निर्माणमा जोड दिइन् ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले कानुन निर्माण मात्र नभई त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको परिणामलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। विधायन ऐन, २०८१ को मर्म अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयले प्रभावकारी नेतृत्व र स्वामित्व ग्रहण गरेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे। मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा लगानीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले वर्तमान आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समयानुकूल सुधारको आवश्यकता औँल्याए। विकास र वातावरण संरक्षणबिच देखिने द्वन्द्वलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक विषयहरूको सूची तथा सुझाव चाँडै उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै सम्बन्धित विषयमा तयारी र छलफल भइरहेको बताएका छन् । समन्वयात्मक ढङ्गले काम अगाडि बढाउने उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो । अर्थमन्त्री उपत्यका बाहिर रहनुभएकाले बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएको थिएन ।

कानुन मन्त्री गौतमले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना अनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुनहरूको निर्माण तथा विद्यमान कानुनमा संशोधनका लागि विधेयकहरू तर्जुमा गर्न अन्तरमन्त्रालय छलफल चलाइरहेको छिन् । साथै, विधायन ऐन अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन उनले मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन समेत गरिरहको छन् ।