प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक: मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता क्षयजस्ता साझा वातावरणीय चुनौती समाधानका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच बलियो क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छिन् ।

दक्षिण एसियाली सहकारी वातावरण कार्यक्रम ९सासेप० अन्तर्गत आज आयोजित क्षेत्रीय तालिम कार्यक्रममा उनले वातावरणीय समस्याका लागि सामूहिक प्रयास, नवीन समाधान र क्षेत्रीय एकता अपरिहार्य रहेको बताएको हो । 

हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र प्लास्टिक प्रदूषणको गम्भीर असरमा परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमनदी पग्लने, समुद्री सतह बढ्ने तथा नदीको पानी र मानव रगतमा समेत सूक्ष्म प्लास्टिक ९माइक्रोप्लास्टिक० भेटिन थालेकाले चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताए। यस्ता समस्याले मानव स्वास्थ्यसँगै जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमार्फत प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्ने सिद्धान्त, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गरिसकेको र एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिक सामग्रीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराइन्। यस्ता सामग्रीबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन तथा माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन हुने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीको जोड थियो ।

उनले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरे। यद्यपि, सीमापार प्रकृतिका वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सासेफजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।

उनले फोहर सङ्कलन र विसर्जनमा मात्र आधारित परम्परागत व्यवस्थापन प्रणाली हाल विविध प्रकृतिका फोहर व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त नभएकाले नवीन अवधारणाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। “परम्परागत ढङ्गले समस्या समाधान हुने देखिँदैन । त्यसैले परिपत्र अर्थतन्त्र ९सर्कुलर इकोनोमी० र विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी ९इपीआर० जस्ता आधुनिक अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्छ”, उनले भनिन्। 

मन्त्री चौधरीका अनुसार इपीआरले उत्पादक, आयातकर्ता तथा ब्रान्ड स्वामीलाई उत्पादनको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभावप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । त्यसैगरी, प्लास्टिक क्रेडिट प्रणालीले निजी क्षेत्रको लगानी तथा सहभागिता बढाएर प्लास्टिक फोहर सङ्कलन र पुन:प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उनले बताइन्।

नेपाल सरकारले प्लास्टिक झोला नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत इपीआर अवधारणा लागू गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले यस्ता नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि संस्थागत, प्राविधिक दक्षता, भरपर्दो तथ्याङ्क, प्रभावकारी अनुगमन र बहुपक्षीय साझेदारी आवश्यक पर्ने बताइन्।

उनले तालिमले ज्ञान आदानप्रदान, व्यवहारिक सिकाइ तथा क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा वर्णन गर्दै यसबाट प्राप्त अनुभवले स्थानीय तहमा नवीन अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

मन्त्री चौधरीले आर्थिक विकास र वातावरणीय दिगोपनलाई सँगसँगै अघि बढाउने, प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा समुदायको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने र कुनै पनि देश पछाडि नपर्ने दक्षिण एसियाको साझा दृष्टिकोणप्रति पुन: प्रतिबद्ध हुन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरिन् । उनले वातावरण संरक्षण तथा सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूले थप ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।