अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन गर्न सांसद शाहीको माग

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग संसद्मै उठेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेरसम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहावट भएको विषयलाई गम्भीर भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले अर्थ मन्त्रालयबाट नभई संसद्बाटै स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताए।

शाहीले भने, “देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालयले होइन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ। करका दर हेरफेरको सूचना कसरी बाहिरियो ? यो सामान्य कुरा होइन।”

उनले कर सम्बन्धी संवेदनशील सूचना सीमित व्यक्तिहरू अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई मात्र जानकारी हुने विषय भए पनि चुहावट हुनु गम्भीर अपराध भएको दाबी गरे।

यसै क्रममा उनले हालको सरकार र सत्ता पक्षलाई सुशासनको प्रतिबद्धताबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दै कुशासनतर्फ नलाग्न चेतावनी पनि दिए।

साथै, संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकको १६ पेज हटाएर अर्थ मन्त्रालयले संशोधित रूप सार्वजनिक गरेको विषय पनि विवादमा परेको छ।

जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा परिवर्तन गर्न संसद्को औपचारिक स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। तर मन्त्रालयले आफ्नै वेबसाइटमा संशोधित विधेयक राखेको भन्दै कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको छ।

यस घटनापछि सरकारमाथि पारदर्शिता र विधि प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्दै संसद्भित्र बहस चर्किएको छ।