पूर्वगृहमन्त्री गुरुङलाई क्लिनचिट, सम्पत्ति विवादमा समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

​काठमाडौं । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेर गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले सफाइ दिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित समितिले गुरुङको चल-अचल सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा बैंकिङ कारोबारको अध्ययनपछि उनीमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

समितिले सरकारलाई बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङका सम्पत्ति तथा लगानीका स्रोतलाई वैध ठहर गरिएको छ। प्रतिवेदनमा सम्पत्ति विवरणमा देखिएका केही असमानतालाई व्यक्तिगत नियतभन्दा पनि राज्यको अभिलेख तथा प्रशासनिक प्रणालीको कमजोरीसँग जोडिएको उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेको ८९ तोला सुनबारे समितिले उक्त सम्पत्ति पैत्रिक स्रोतबाट प्राप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ। गुरुङले सुन पैत्रिक सम्पत्ति भएको बयान दिएका थिए। त्यसको पुष्टि गर्न बैंक कारोबारको अध्ययन गर्दा सुन खरिदका लागि कुनै रकम खर्च भएको नदेखिएकाले समितिले उक्त दाबीलाई स्वीकार गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यापारिक साझेदारी रहेको आरोप पनि समितिले पुष्टि हुन नसकेको बताएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गुरुङले सेयर खरिदका लागि ऋण लिएको कागजात उपलब्ध गराएका छन् भने भट्टसँगको सम्बन्ध व्यक्तिगत चिनजानमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँबारे पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो। उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च भएको देखिएकाले त्यसमा पनि कुनै अस्वाभाविकता नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धनकुटास्थित जग्गाको मूल्यांकन, रजिस्ट्रेसन तथा सम्पत्ति विवरणमा देखिएका फरक तथ्यलाई समितिले नेपालको प्रशासनिक र अभिलेख प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या मानेको छ। यस्ता विषय गुरुङको मात्र नभई अन्य व्यक्तिको हकमा पनि देखिन सक्ने भएकाले प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव समितिले दिएको छ।

समितिले सम्पत्ति विवरणमा देखिएका सामान्य त्रुटिका आधारमा कानुनी कारबाही आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गर्दै जग्गा मूल्यांकन प्रणाली र बहुमूल्य धातुको अभिलेखीकरण तथा ट्र्याकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

समितिका एक सदस्यले उपलब्ध प्रमाण र तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको बताउँदै आगामी दिनमा प्रणाली सुधारका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइएको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए। समितिलाई गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध र बीमा कम्पनीमा गरिएको लगानीको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। चौतर्फी आलोचनापछि उनले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी २६ दिनमात्र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।