दुई भुटानी राजबन्दी रिहाइको स्वागत, बाँकी २८ जनाको बिना शर्त रिहाइको माग

नेदरल्याण्ड्स । भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी)ले १८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि भुटानको चामगाङ केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राईको रिहाइलाई स्वागत गरेको छ।

भुटानका राजा  जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुकले दिएको माफीका आधारमा उनीहरूलाई जुन १ मा रिहा गरिएको थियो। अभियानले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायको दीर्घकालीन दबाब र कूटनीतिक पहलको सकारात्मक परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

जीसीआरपीपीबीका ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्कीका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का विशेष प्रक्रिया, युरोपेली संघ तथा Human Rights Watch लगायत संस्थासँग वर्षौंदेखि गरिएको वकालतले यो उपलब्धि सम्भव भएको हो।

यद्यपि, अभियानले रिहापछि उत्पन्न भएको मानवीय अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पहिचानसम्बन्धी आवश्यक कागजातको अभावमा तामाङ र राईलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति नदिइएको र उनीहरू भारत–नेपाल सीमास्थित पनितान्की क्षेत्रमा अलपत्र परेपछि अन्ततः भुटान फर्किन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हाल उनीहरू भारतमा आफन्तको संरक्षणमा अस्थायी रूपमा बसिरहेको जनाइएको छ।

अभियानले पर्याप्त कानुनी तथा पहिचानसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराई उनीहरूलाई भारततर्फ पठाउने भुटान सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएको छ। विज्ञप्तिअनुसार दुवैलाई न औपचारिक परिचयपत्र, न कारागारबाट रिहा गरिएको प्रमाणपत्र, न त कानुनी हैसियत पुष्टि गर्ने अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइएको थियो। यसले उनीहरूको सुरक्षा, स्वतन्त्र आवतजावत र मानवीय सहायता प्राप्तिमा थप चुनौती सिर्जना गरेको अभियानको भनाइ छ।

जीसीआरपीपीबीले भुटान, नेपाल र भारत सरकारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तामाङ र राईको सुरक्षा, सम्मानजनक जीवनयापन र आवतजावतको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

राम कार्कीले दुई राजनीतिक कैदीको रिहाइलाई महत्वपूर्ण मानवीय कदमका रूपमा स्वागत गरिए पनि अभियान अझै समाप्त नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार भुटानका कारागारमा अझै २८ राजनीतिक कैदी रहेको दाबी गर्दै उनीहरूको तत्काल र बिना शर्त रिहाइका लागि प्रयास जारी रहनेछ।

अभियानले भुटानको शाही सरकारलाई बाँकी राजनीतिक कैदीहरूप्रति पनि समान मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेको छ। थप माफी, कारागारको अवस्था सुधार, परिवारसँग सम्पर्क सहज बनाउने व्यवस्था, रिहा हुने व्यक्तिलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउने तथा अन्ततः सबै राजनीतिक कैदीको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्ने अभियानको माग छ।

सन् २०१९ मा नेदरल्याण्ड्सको हेग (The Hague )मा भुटानी राजबन्दीका परिवारहरूको सहयोगमा जीसीआरपीपीबीको स्थापना गरिएको थियो।