सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको एमाले सांसदको आरोप

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गुरु बरालले वर्तमान सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।

सङ्घीय संसद् भवनबाहिर बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि आघात पुर्‍याएको टिप्पणी गरे। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया तथा पदासीन व्यक्तिहरूका गतिविधिले अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको सङ्केत गरेको उनको भनाइ थियो।

सांसद बरालले सुकुमबासी व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासीलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुको सट्टा त्यहाँबाट हटाउने निर्णय अव्यवहारिक भएको उनले बताए।

उनले भने, “विश्वका धेरै देशमा यस्तै गतिविधिमार्फत लोकतन्त्रमाथि अधिनायकवाद हाबी गराउने प्रयास भएका छन्। वर्तमान सरकारको शैली पनि त्यस्तै देखिन्छ। सरकारले प्रति सदस्य बिहान–बेलुकाको खाना र दिउँसोको खाजाका लागि १०० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेर सुकुमबासीको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ। आजको महँगीमा १०० रुपैयाँले दिनभरि खाना र खाजा सम्भव छ भने सरकारले देखाइदेओस्।”

सरकारले सुकुमबासीलाई अस्थायी बसोबासका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ तथा जेठदेखि साउनसम्म तीन महिनाका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ गुजारा भत्ता दिने निर्णयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए।

भदौदेखि वर्षायाम सुरु हुने अवस्थामा सुकुमबासी कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले सरकारको कदमलाई “अमानवीय र बेशर्मीपूर्ण” भएको बताए।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुत्केरी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णयले उनीहरूको शिक्षा र रोजगारीको अधिकारसमेत प्रभावित हुने दाबी गरे।

आवास नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सांसद बरालले सरकारले त्यस अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको आरोप लगाए। उनले यस्तो निर्णयविरुद्ध सुकुमबासीहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

एमालेले सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सुकुमबासीको उचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ।