संविधान संशोधन छलफल बहिष्कार गर्दै जेनजी आन्दोलनका अगुवाले राखे ६ बुँदे माग

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन्। विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया एकलौटी र अपारदर्शी ढंगले अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर आन्दोलनकारीहरूलाई छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो। तर, जेठ १ गते जारी संयुक्त वक्तव्यमार्फत २५ जना आन्दोलनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूले उक्त छलफल बहिष्कार गर्ने जानकारी दिएका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप

वक्तव्यमा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौं व्यक्तिले अझै झुट्ठा मुद्दा खेपिरहेको तथा सहिद परिवार र घाइतेहरूले न्याय नपाएको उल्लेख गरिएको छ।

उनीहरूले नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। साथै, जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाइएको छ।

‘एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल गठन’

सम्झौताको धारा ५ अनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ।

लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरी केवल तीन मिनेट सुझाव दिन आमन्त्रण गर्नु औपचारिकता मात्र भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

त्यस्तै, छलफलमा सहभागी छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको तथा आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण नगरिएको गुनासो पनि गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका ६ बुँदे माग

सरकारको कदमलाई ‘अपारदर्शी र अनुत्तरदायी’ भन्दै आन्दोलनकारीहरूले निम्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् :

१. २०८२ मंसिर २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरश: कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

२. भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गरी झुट्ठा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने।

३. सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

४. जेनजी आन्दोलनसहित २०४६, २०६२र६३, मधेश र थरुहटलगायत विभिन्न आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

५. भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथि भइरहेको राज्य दमन तत्काल रोक्नुपर्ने र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।

६. सम्झौताको धारा ५ बमोजिम ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत सबै सीमान्तकृत समुदायसँग स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्श गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।

आन्दोलनकारीहरूले यी माग सम्बोधन भएमा संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव दिन आफूहरू सधैं प्रतिबद्ध रहने बताएका छन्।

जारी संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली, विप्लवी न्यौपानेलगायत २५ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ।