मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक समाजको माग

काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । महासङ्घको ३१ औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित दुई दिने “राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन २०८३” पछि १७ बुँदे ‘राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र २०८३’ सार्वजनिक गर्दै महासङ्घले उक्त माग अघि सारेको हो ।

महासङ्घले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाका दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न तथा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासङ्घले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र संविधानको मर्म संरक्षणका लागि सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित निकायले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले वर्तमान परिस्थितिमा नागरिक समाजको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बनेको बताउनुहुँदै सरकारका सकारात्मक काममा सहकार्य गर्ने र गलत गतिविधिमा खबरदारी गर्ने दायित्व नागरिक समाजको भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

महासङ्घले घोषणापत्रमा जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षित स्थानान्तरणको माग गर्दै मानवअधिकारका आधारभूत मूल्य र संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन हुन नदिन पनि आग्रह गरेको छ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र संवैधानिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले महासङ्घले विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागितामा वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक अवस्थाबारे समीक्षा गरेको जनाएको छ ।

घोषणापत्रमार्फत संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा समावेशी व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै सुशासन र सार्वजनिक सुधारमा जोड दिइएको छ । साथै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला संशोधन प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि पर्याप्त बजेट तथा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ । युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै महासङ्घले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीभित्र राखी गुणस्तरीय तथा नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

साथै जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय सङ्कट, खाद्य सुरक्षा, बजार अनुगमन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासङ्घले डिजिटल पहुँच र समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने तथा सामाजिक क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।