संवैधानिक परिषद् बैठक र निर्णय प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था, गणपूरक संख्या ४ कायम

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

अध्यादेशअनुसार अब ६ सदस्यीय परिषद्को बैठक बस्नका लागि कम्तीमा ४ जना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ। तीमध्ये अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई कुल सदस्यको बहुमतका रूपमा गणपूरक संख्या मानिनेछ।

निर्णय प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था
अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा ९५० अनुसार बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्य गरी न्यूनतम तीन जनाको सहमतिबाट परिषद्को निर्णय गर्न सकिनेछ। यसले सबै सदस्यको उपस्थिति बिना पनि निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

बराबरी मतमा अध्यक्षको निर्णायक भूमिका
यदि सबै ६ सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा मत ३–३ बराबर भएमा अध्यक्षको सहमति भएको पक्षलाई बहुमत मानेर निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्को संरचना
संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने प्रावधान छ।

सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्य राखे पनि यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ।