डोजर अघि, प्रक्रिया पछि सुकुम्बासी मुद्दामा सरकारमाथि प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कानुनी बाटो हुँदाहुँदै सरकारले उल्टो बाटो समातेको आरोप बढ्दो छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै बस्ती खाली गराउन खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

सरकारको पछिल्लो कदम—सुरक्षा निकायलाई छिटोभन्दा छिटो सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन—ले बस्तीभित्र डर र अन्योल दुबै बढाएको छ। कतिपय परिवार सामान बाँध्दै छन्, कोही अस्थायी आश्रय खोज्दै, त कोही “अब कहाँ जाने?” भन्ने प्रश्नमै अड्किएका छन्।

विधि के भन्छ, सरकार के गर्दैछ?

कानुन अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधानको पहिलो चरण नै बस्ती हटाउनु होइन—पहिला पहिचान हो।

त्यसका लागि: लगत संकलन, प्रमाणीकरण,अभिलेखीकरण, र अन्तिम सिफारिस अनिवार्य हाे ।

यी सबै काम स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा हुने व्यवस्था छ। त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय भूमि आयोग ले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्छ।

तर अहिले उठेको मुख्य प्रश्न यही हो—यी प्रक्रिया पूरा नहुँदै किन डोजर?

सक्कली–नक्कली छुट्याउने आधार के?

सामाजिक सञ्जालमा “सबै सुकुम्बासी होइनन्” भन्ने बहस तातिएको छ। तर कति सक्कली, कति नक्कली—यसको आधिकारिक तथ्य छैन।

वास्तवमा, यही छुट्याउनका लागि ‘रातो’ र ‘सेतो’ फारमसहित वडा कार्यालयकै टोली बस्तीमा पुगेर विवरण संकलन गर्ने प्रावधान छ।

रातो फारम: भूमिहीन सुकुम्बासी र दलित सेतो फारम: अव्यवस्थित बसोबासी

ती विवरणहरू डेटाबेसमा राखेर व्यक्तिको देशभर कतै जग्गा छ कि छैन, पैतृक अंश पाउने अवस्था छ कि छैन, आर्थिक हैसियत के छ—सबै जाँचिन्छ।

त्यसपछि मात्रै कसलाई ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ मान्ने भन्ने टुंगो लाग्छ।

जनतालाई पनि छ अधिकार—उजुरी दिने 

प्रमाणीकरणपछि सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कसैले गलत व्यक्ति समावेश भएको ठाने उजुरी दिन सक्छ। त्यसको छानबिन गरेर अन्तिम सूची तयार गरिन्छ।

अर्थात्, प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागीमूलक बनाइएको छ। तर अहिलेको कदमले यो चरण नै ‘स्किप’ गरिएको जस्तो देखिन्छ।

जग्गा कहाँ र कसरी?

कानुनले सकेसम्म बसेकै ठाउँमा सानो परिमाणमा जग्गा दिन भन्छ। तर:

नदी किनार,सडक छेउ, वन, निकुञ्ज, सार्वजनिक जग्गा

यस्ता क्षेत्रमा भने बसोबास मान्य हुँदैन। उदाहरणका लागि, थापाथलीको बागमती किनार—त्यहाँ दीर्घकालीन बसोबास सम्भव छैन। तर त्यसको विकल्प खोज्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

काठमाडौंजस्तो ठाउँमा विकल्पका रूपमा अपार्टमेन्ट वा अन्य व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। तर विगतमा बनेका आवास परियोजनाहरू (जस्तै इचंगु) व्यवहारिक नहुँदा असफल भएका उदाहरण छन्।

समस्या किन अड्कियो?

प्रश्न उठ्छ—यति स्पष्ट प्रक्रिया हुँदाहुँदै किन कार्यान्वयन भएन?

स्थानीय तहले लगत संकलन नै सुरु नगर्नु
राजनीतिक अस्थिरताले राष्ट्रिय भूमि आयोग बारम्बार फेरिनु
हरेक सरकारसँगै प्राथमिकता बदलिनु

यी कारणले वर्षौँदेखि समस्या थाँती रह्यो।

अहिलेको बहसको केन्द्र

अहिलेको विवादको सार एउटै छ—पहिला व्यवस्थापन कि पहिला विस्थापन? सरकार भन्छ—पहिले खाली गरौं, पछि प्रक्रिया पूरा गरौँ। आलोचकहरू भन्छन्—त्यो उल्टो बाटो हो, जसले कमजोर वर्गलाई झन् अन्यायमा पार्छ।

सुकुम्बासी समस्या केवल कानुनी होइन, सामाजिक र मानवीय पनि हो। त्यसैले प्रश्न अझै बाँकी छ । डोजरले समाधान खोजिन्छ, कि विधि र प्रक्रियाले?