पीडितमैत्री यौन हिंसा कानुन बनाउन सरकार लागिपरेको छ: सचिव ढुङ्गाना

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले साक्षी परीक्षणपछि कानुन निर्माण गरिने स्थापित मान्यता भएको बताएको छन् । 

‘प्राइमा फेसी’ नाटक हेरेपछि महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको समूहगत छलफलका क्रममा सचिव ढुङ्गानाले भने, “यौन हिंसा कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ, यो कानुनबारे जनचेतना फैलाउन सामाजिक अभियानकर्मी संवेदनशील बन्नुपर्छ ।”

सोविता गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै उहाँले जबर्जस्ती करणी, करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य कसुरमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन विद्यमान कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणीपश्चात् हुने हत्याजस्ता जघन्य कसुर, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्न मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध पहिचान गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । 

यौन हिंसा कस्तोसम्म हुँदो रहेछ भन्ने नाटक ‘प्राइमा फेसी’ मा देखाइएको छ । सुजिओ मिलरले लेखेको उक्त नाटकमा पशुपति राईको सशक्त अभिनय रहेको छ । दुई घण्टा लामो उक्त नाटकको अनुवाद दुर्गा कार्कीले गरेको हो । यसको निर्देशन आकाङ्क्षा कार्कीले गरेको हो । कौसी थिएटरमा देखाइएको नाटकमा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययन गरेकी प्रिजा कुशल वकिल हुन् । महिला हिंसासम्बन्धी वकालत गरिरहेकी प्रिजा आफ्नै साथीबाट हिंसाको सिकार बन्छिन्, त्यसपछि पीडित प्रिजालाई प्रहरी, न्यायालय, घर परिवार र समाजले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा नाटकमा देखाइएको छ ।

नाटक सम्पन्न भएपछि मञ्चकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको छलफलमा सहमहान्यायाधिवक्ता बिना दाहालले नाटक हेरेपछि कयौँ यौन हिंसाका घटनाहरु मानसपटलमा ताजा बनेर आएको अनुभव सुनाए । प्रत्येक हिंसाको प्रकृति फरक हुने भएकाले यौन हिंसाको कानुन निर्माणमा समाज नै संवेदनशील हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । प्रस्तुत नाटकसँग मिल्दाजुल्दा धेरै पीडितलाई आफूले सहयोग गर्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि परिस्थितिले गर्दा पीडितलाई सहयोग र दोषीलाई सजाय दिलाउन नसकिएको सहमहान्यायधिवक्ता दाहालले बताए । अब बन्ने कानुनले यी सबै कुरा समेट्न प्रयास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कानुनमा देखिएका अवरोध पहिचान गर्न बनेको अध्ययन कार्यदलका सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले यौन हिंसाको मुद्दामा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका आफ्ना अनुभवहरु सुनाएको थिए । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले आफूले इच्छा नगरेको काममा हुँदैन ‘नो’ भन्न सक्नुपर्ने बताए। “इच्छाविपरीत कसैले केही गर्न खोज्छ भने त्यो हिंसा हो,” निर्देशक श्रेष्ठले भने, “त्यस्ता इच्छाविपरीतका कार्यलाई नाई भन्न सक्नुपर्छ । नाई अर्थात् ‘नो’ भन्दाभन्दै कसैले जबर्जस्ती गर्न खोज्छ भने त्यो सजायको भागिदार बन्नुपर्छ ।”

मञ्चकै अधिवक्ता सागर पाठकले कानुनी सहायता कक्ष र भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए। कार्यक्रममा डा विष्णु बस्याल, करुणा पराजुली, लुमा सिं विश्वकर्मा, अरुणा जोशीलगायतले विद्यमान कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा ध्यान दिनुपर्ने सुझावहरु दिएको थिए।