सिमाना हेरफेर कार्यविधि अव्यावहारिक भएको सरोकारवालाको निष्कर्ष

पश्चिम नवलपरासी। नेपाल सरकारले तयार गरेको स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी कार्यविधिको सन्दर्भमा बुधबार पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा सरोकारवालाबिच बृहत् छलफल भएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहको आवश्यकता र भौगोलिक औचित्यका आधारमा प्रस्तावित कार्यविधिमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सांसद विक्रम खनालले सिमाना हेरफेरको विषय संवेदनशील भएको बताए। उनले भने, “कार्यविधिले मात्र सबै समस्या समाधान गर्दैन, भूगोल र जनताको भावनालाई बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। जनतालाई पायक पर्ने गरी सिमाना तय गरिनुपर्छ।”

अर्का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले विकासको गति र प्रशासनिक सुगमतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार, “स्थानीय तहको संख्या थपघट गर्दा त्यसले आर्थिक भार कति पर्छ र जनताले पाउने सेवामा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न जरुरी छ।”

त्यस्तै, सांसद रिंगला यादवले समावेशिताको मुद्दा उठाउँदै सिमाना हेरफेर गर्दा पछाडि पारिएका समुदाय र क्षेत्रको पहुँच नखुम्चियोस् भन्नेमा सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “कार्यविधिले स्थानीय तहको अधिकारलाई खुम्च्याउनु हुँदैन।”

सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले स्थानीय सरकारको रायबिना केन्द्रबाट लादिने कार्यविधि व्यावहारिक नहुने तर्क गरे । उनले भने “हामी जनताको घरदैलोको सरकार हौं, यहाँका वास्तविक समस्या हामीलाई थाहा छ। त्यसैले औचित्यका आधारमा मात्र सिमाना हेरफेर गरिनुपर्छ।”

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतमले कार्यविधिको प्राविधिक पक्षबारे प्रकाश पार्दै कर्मचारी र प्रशासनलाई काम गर्न सहज हुने गरी नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरूले हचुवाका भरमा सिमाना हेरफेर गर्दा सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै गम्भीर बन्न आग्रह गरे।

सहभागीहरूले सामूहिक रूपमा नेपाल सरकारलाई कार्यविधिका अव्यावहारिक बुँदाहरू हटाउन र स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्।