हुलाकमार्फत घरमै पुग्छ अब राहदानी र लाइसेन्स कार्ड

सुर्खेत। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सेवाग्राहीको राहदानी घरमै पुर्‍याउने तयारी अघि बढाएको छ । सरकारी सेवा घर–घरमै पुर्‍याउने योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । 

राहदानी ९पासपोर्ट० सेवाग्राहीको घरमै पुग्ने सेवा दिनेगरी योजना निर्माणको काम भइरहेको सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले बताए। हुलाक निर्देशनालयसँग कसरी सेवा प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए। 

अबको केही दिनमा सेवा सुचारु गर्नेगरी काम अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयले हुलाकमार्फत घर–घरमै राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्था लागु गर्नेगरी समन्वय भइरहेको जनाइएको छ । 

नेपाल सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत नागरिकलाई सहज रूपमा राज्यको सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सेवा कार्यान्वय गर्न लागिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले बताउनुभयो । सेवा विस्तारका विषयमा बिहीबार जिल्ला हुलाक कार्यालयसँग छलफल गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । 

अबको केही दिनमा सेवा सुरु गर्नेगरी योजना निर्माणको काम भइरहेको प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत क्रृषिराम उपाध्यायले बताए। बिहीबार मात्र हुलाक कार्यालयसँग छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए। प्रत्येक पालिकामा रहेका इलाका हुलाक कार्यालयमार्फत सेवा सुचारु गर्नेगरी योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पनि सेवा सहजताका लागि छलफल सुरु गरेको छ । जिल्लामा कसरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा हुलाक कार्यालय जुम्लासँग छलफल भइरहेको प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर रावलले बताए । पालिका–पालिकामा इलाका हुलाक कार्यालयबाट काम थाल्ने गरी योजना निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

सेवा सुरु भए राहदानी लिन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । सरकारले सुरु गरेको समय, खर्च र झन्झट कम भई राज्यको सेवा दैलोमै पुगेको अनुभूति दिनेगरी सेवा सूचारु गर्न लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । 

सरकारले आगामी १०० दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्य सूचीको बुँदा नम्बर २७ मा उक्त योजना समावेश गरिएको हो । 

कार्यसूची अनुसार हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिने छ । सोही माध्यमबाट पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स लगायतका कागजात नागरिकको घरसम्म पुर्‍याइने छ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र बिचौलियामुक्त बनाउन सबै प्रक्रिया डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस योजना अन्तर्गत नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी सेवा अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिने व्यवस्था तत्काल लागु गरिने छ ।