एनसेलको कर विवादः अर्बौं रुपैयाँ असुलीको चुनौती

काठमाडौं । कर विवाद, स्वामित्व हस्तान्तरण र छोटिँदै गएको लाइसेन्स अवधिका कारण निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा कानुनी विषयहरू पुनः चर्चामा आएका छन्। कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर, शुल्क तथा अन्य वित्तीय दायित्वको आकार ठूलो देखिएसँगै सरकारले त्यस्ता रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्दै गएको छ।

एनसेलको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करपछिको करिब २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। तर दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानीमा आएको गिरावट तथा डिजिटल सेवातर्फको संक्रमणका कारण कम्पनीको नाफा विगतको तुलनामा घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी करिब ५७ अर्ब रुपैयाँको विवाद अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ। उक्त मुद्दा एनसेलको पूर्व स्वामित्व हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छ। अदालतको अन्तिम फैसला राज्यको पक्षमा आएमा ठूलो परिमाणको कर असुल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। तर कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्था र भावी आम्दानीको अवस्थालाई हेर्दा त्यस्तो रकम छोटो अवधिमै असुल गर्न सकिने विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

एनसेलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत विभिन्न अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन करसम्बन्धी मुद्दाहरू उल्लेख गरिएका छन्। यसले कम्पनीको भविष्यमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरिएको विषयमा सरकारले गठन गरेको अध्ययन तथा छानबिन समितिले स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको थियो। समितिले कारोबारको पारदर्शिता, लगानी क्षमताको परीक्षण तथा राज्यको राजस्व हितका विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले पनि यसबारे हालसम्म अन्तिम न्यायिक वा नियामकीय निर्णय भइसकेको छैन।

एनसेलको लाइसेन्स अवधि करिब तीन वर्षपछि समाप्त हुने भएकाले कर तथा अन्य दायित्व असुलीका लागि सरकारले समयमै रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ठूलो कर दायित्व भएका कम्पनीहरूको हकमा नियामक निकाय, कर प्रशासन तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले दाबी सुरक्षित राख्ने व्यवस्था समयमै गर्नुपर्छ। अन्यथा लाइसेन्स समाप्तिको समय नजिकिँदै जाँदा सम्पत्ति मूल्यांकन, दायित्व व्यवस्थापन र असुली प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्छ।

स्रोतहरूका अनुसार एनसेलमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको अनुमान छ। अन्य अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्व जोड्दा कुल दायित्व २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने बताइन्छ। यदि अदालतबाट ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर दाबी कायम भयो भने सरकार, बैंक तथा अन्य सरोकारवालाले रकम असुल गर्ने विषय थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

यसैबीच, कम्पनीसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा व्यवस्थापन तहमा अस्थिरता देखिन थालेको बताइन्छ। स्वामित्वसँग जोडिएका व्यवसायी सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्य विदेशमा बस्दै आएको उल्लेख गर्दै कतिपयले भविष्यमा उत्तरदायित्व निर्धारणको विषय जटिल बन्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

दुई वर्षअघि गठित छानबिन समितिले सरकारलाई कर असुली, अनुसन्धान तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो। तर हालसम्म ठोस निर्णय नआउँदा लाइसेन्स अवधि समाप्त हुनुअघि कर, शुल्क, बैंक ऋण तथा अन्य दायित्वको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

एनसेल प्रकरणलाई अहिले एउटा कम्पनीको स्वामित्व विवाद मात्र नभई नेपालको राजस्व प्रशासन, नियामकीय क्षमता, विदेशी लगानी नीति र सुशासनको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिन थालिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विगतका अनुभवलाई स्मरण गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले समयमै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।