स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा, विपन्नले पाउने नि:शुल्क उपचार सेवा सुरु भइसकेको दाबी

काठमाडौँ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ चैत १३ गते गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे निर्माणअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयन अघि बढेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वैशाख २ गते सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार विभिन्न सुधारात्मक पहलहरू सुरु गरिएको जनाइएको छ।

विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकको उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हालसम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत नि:शुल्क उपलब्ध गराउने विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार र अनुगमनका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरिएको छ। यसअन्तर्गत ३० वटा अस्पतालमा सरसफाइ, स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति तथा गुनासो सुनुवाइका लागि फोकल पर्सन तोक्ने काम सुरु भएको छ।

जलनका बिरामीको उपचार विस्तार गर्न नौ वटा संघीय अस्पताल र सातै प्रदेशका १४ अस्पताल गरी जम्मा २३ अस्पतालमा सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन एयर एम्बुलेन्स सेवा ‘स्ट्यान्डबाई’ राखिएको छ। यसका लागि ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरूले सहुलियत दरमा मेडिकल इभाकुएसन सेवा उपलब्ध गराउन सहमति जनाएका छन्।

मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापनमा पनि काम अघि बढाएको छ। क्यूआर कोडमार्फत प्राप्त तीन हजार १२२ गुनासामध्ये  दुई हजार ६७१ को विश्लेषण गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।

यसैगरी, सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तथा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन सुरु गरिएको छ। 

बिरामीको उपचार इतिहास र रिफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकासको काम पनि अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ बमोजिम अस्पतालले आफ्नै प्रोटोकल बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्।

मन्त्रालयले यी कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, पारदर्शिता र गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।