स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधारको प्रस्ताव

विराटनगर । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार भए पनि प्रणालीगत समस्या अझै गहिरो छ। मातृ तथा बाल मृत्युदरमा सुधार आएको देखिए पनि मुटु रोग, क्यान्सर, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्यु तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। एक प्रतिवेदनले कुल मृत्युको करिब ७१ प्रतिशत हिस्सा यिनै रोगका कारण भएको उल्लेख गरेको छ। सडक दुर्घटना पनि अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गाेविन्द बहादु कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको ‘सुशासनको मार्गचित्र’ प्रतिवेदनले स्वास्थ्य प्रणालीलाई उपचारमुखी मोडेलबाट समुदायमा आधारित र प्रविधिमैत्री प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

मानसिक स्वास्थ्य र व्यक्तिगत खर्च चिन्ताजनक

प्रतिवेदनका अनुसार करिब १० प्रतिशत वयस्कमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपचारको पहुँच बाहिर छन्। अझै पनि स्वास्थ्य सेवामा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने खर्च ४३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ।

योजना किन असफल भए?

अघिल्ला सुधार योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआउनुका कारणबारे पनि समीक्षा गरिएको छ। पूर्वतयारीको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोरी, अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुनु र संस्थागत हस्तक्षेपजस्ता कारण मुख्य रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

नागरिकको अपेक्षा : घरदैलोमै सेवा

नागरिकले स्थानीय तहमै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा खोजेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा साँझ ५ बजेसम्म नियमित बाह्य बिरामी सेवा र ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ।

खरिद प्रणालीमा सुधार

स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदमा हुने अनियमितता रोक्न केन्द्रीय बोलपत्र प्रणाली लागू गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले गुणस्तर र मितव्ययिता दुवै सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा र संरचनागत सुधार

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘एक स्थानीय तह, एक आधारभूत अस्पताल’ अवधारणा पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र संघीय अस्पतालहरूलाई कम्तीमा ५०० शय्यामा विस्तार गरी मुटु, क्यान्सर र मिर्गौलाजस्ता रोगको विशिष्टीकृत उपचार उपलब्ध गराउने सुझाव दिइएको छ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा कडाइ

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले कबुलियतअनुसार पाँच वर्ष सेवा नगरे स्थायी अनुमति नदिने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आमन्त्रित प्राध्यापकका रूपमा ल्याएर अनुभव उपयोग गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

निजी अस्पतालमा ग्रेडिङ

निजी अस्पतालहरूको शुल्क मनपरी रोक्न पूर्वाधार र सेवा गुणस्तरका आधारमा स्तरीकरण गरी सोही आधारमा अधिकतम शुल्क सीमा तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विपन्नका लागि क्रस–सहयोग मोडेल लागू गर्ने र निजी अस्पतालले छुट्याउने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको विवरण मन्त्रालयको एकीकृत अनलाइन प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउने योजना छ।

डिजिटल स्वास्थ्य शासन

नागरिकको स्वास्थ्य विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी देशभरका स्वास्थ्य संस्थाबाट पहुँच हुने प्रणाली विकास गर्ने, सबै अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख लागू गर्ने र सूचना प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य प्रतिवेदनले राखेको छ।

कार्यान्वयनको समयसीमा

प्रतिवेदनले एक वर्षभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन र स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन गर्ने, दुई वर्षभित्र ५०० शय्याका विशिष्टीकृत अस्पताल विस्तार सुरु गर्ने र एक वर्षभित्र सबै अस्पतालमा विद्युतीय अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने स्पष्ट समयसीमा प्रस्ताव गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कागजी प्रतिबद्धताबाट व्यवहारिक सुधारतर्फ लैजान अब राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै निर्णायक हुने देखिन्छ।