रवि लामिछानेको शपथमा अन्योल: कानुनी व्याख्यामा मतभेद, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले बिहीबार शपथ लिने तयारी भइरहँदा रवि लामिछाने को शपथ हुने वा नहुने विषयमा व्यापक चासो देखिएको छ।

यस विषयमा संघीय संसद् सचिवालयभित्र आन्तरिक छलफलसमेत भएको छ। सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार सांसद हुनु र निलम्बनमा पर्नु फरक–फरक अवस्था भएकाले निर्वाचित सदस्यले शपथ लिन पाउने निष्कर्ष निकालिएको छ।

एक अधिकारीका अनुसार, यदि कुनै व्यक्ति सांसद पदको उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको भए त्यो विषय निर्वाचन आयोगले नै हेरिसकेको हुने थियो। तर कानुनले रोक नलगाएका कारण लामिछाने उम्मेदवार बनेर चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका हुन्। आयोगले निर्वाचित सदस्यहरूको सूची पठाइसकेको अवस्थामा सबैले शपथ लिन पाउने उनीहरूको भनाइ छ।

उनले भने, “शपथ लिएपछि मात्रै निलम्बनको अवस्था लागू हुने हो। सांसद नै नभई निलम्बनको प्रश्न उठ्दैन। त्यसैले रवि लामिछानेको हकमा शपथ लिन पाउने विषयमा अन्योल छैन।”

तर अर्कोतर्फ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूले भने फरक धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लागेका व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न मिल्दैन।

एक अधिकारीले भने, “निलम्बन सार्वजनिक पदमा रहेकै अवस्थामा लागु हुने हो। तर यस्तो अभियोग लागेका व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्नै नमिल्ने भएकाले शपथ लिन पनि मिल्दैन।”

लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले ७ पुस २०८१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट ८ पुसमा संघीय संसद् सचिवालयले उनलाई निलम्बनमा परेको सूचना जारी गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनी शपथ लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो।

गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट पुन: निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि २०७९ सालमा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उनी नागरिकता विवादका कारण पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०८० सालको उपनिर्वाचनमा पुन: विजयी भएका थिए।

हाल देखिएको कानुनी व्याख्याको मतभेदले उनको शपथ प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।