पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा: पूर्वसचिव अधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध ४६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजिव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसहितलाई प्रतिवादी बनाएको छ  ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनी 'चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ' र परामर्शदाता 'इआरएमसीरए-नोटरस्लेट जेभी' लाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा, विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोगमा भएको 'ईपिसी मोडल'को सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको पाइएको छ। तर, उक्त रकमबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी बदनियतपूर्वक प्राधिकरणको छुट्टै आन्तरिक बजेटबाट  रु। ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ को लागत अनुमान स्वीकृत गरी दोहोरो खर्च गराइएको आयोगको ठहर छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी भुक्तानी दिने, सम्झौताका सर्तविपरीत मेसिनरी उपकरण खरिद गर्ने र परामर्शदाताको नाममा विनियोजित डलर अन्यत्रै खर्च गर्ने जस्ता कार्य गरी जम्मा रु.४६,१५,८४,४३४। (छयालीस करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ) भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ।

आयोगले तत्कालीन सचिव अधिकारी र पूर्वमहानिर्देशकहरू राजन पोखरेल तथा प्रदीप अधिकारीसँग जनही ४६ करोड १५ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ। त्यस्तै, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र महेन्द्रसिंह रावलसँग ८ करोड ९५ लाख बिगो माग गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ३ ९१० बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरका लागि मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ।