रवि लामिछानेको मुद्दामा संशोधित निर्णयको फाइल मगाउने सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा संशोधित निर्णयको फाइल मगाउन आदेश दिएको छ।

गत बिहीबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संशोधित निर्णय हुनुअघिको टिप्पणी र त्यससम्बन्धी अन्य प्रमाण झिकाउन आदेश गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘त्रुटि सच्याइएको भनिएको २ माघ २०८२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण भए सो समेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउनू।’

यसअघि सविता भण्डारी बरालले पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगी मुद्दाबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।

तर उक्त निर्णय गरेको दुई दिनपछि उनले सो निर्णय संशोधन गरेकी थिइन्। संशोधित निर्णयमा प्रारम्भिक निर्णयको प्रकरण नं. ४(क) को ११औँ हरफमा उल्लेख भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी’ भन्ने वाक्यांशपछि राखिएको ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाइएको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त शब्द हटाइएपछि रवि लामिछाने मात्र होइन, सहकारी ठगी मुद्दामा संलग्न अन्य आरोपितहरूका हकमा पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यससँगै अन्य आरोपितहरूले अब सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र सामना गर्नुपर्नेछ भने उनीहरूका लागि मिलापत्रको बाटो समेत खुला भएको छ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले संशोधित निर्णय प्रक्रिया कानुनी रूपमा उचित भए–नभएकोबारे थप अध्ययन गरिरहेको छ।