मध्यपूर्व संकटका कारण देखिएको इन्धनको सम्भाव्य मूल्यवृद्धिसँग जुझ्ने सरकारको योजना कस्तो छ ?

काठमाडौं । सरकारले मध्यपूर्वमा झन्डै डेढ सातादेखि जारी तनावका कारण नेपालमा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने भन्दै खाना पकाउने ग्यासलगायतको कालोबजारी रोक्न अनुगमन बढाइएको बताएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विश्वव्यापी सङ्कटले निम्त्याएका सबै समस्याहरू सरकारले मात्रै हल गर्न नसक्ने भन्दै नागरिकहरूलाई इन्धनको मितव्ययी प्रयोगका लागि नागरिकहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल आयल निगमले अहिलेसम्म भारतबाट निरन्तर पेट्रोलिअम पदार्थ, हवाई इन्धन र ग्यासको आपूर्ति भइरहेको भन्दै बजारमा यी सामग्रीहरूको अभाव नरहेको बताएको छ।

मध्यपूर्व र खाडीका देशमा झन्डै २० लाख नेपालीहरू कार्यरत छन् र त्यहाँका नेपालीहरूलाई सुरक्षित तुल्याउने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

नेपाली बजारमा देखिन सक्ने चुनौती

निर्यातभन्दा कैयौँ गुणा आयातमा निर्भर रहने नेपालमा अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि आक्रमण गरेयता मध्यपूर्वमा देखिएको सङ्कटले उद्योगधन्दादेखि चुलोचौकासम्म असर गर्न सक्ने अवस्था छ।

कतिपय विज्ञहरूले युद्ध लम्बिएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा झन्डै एकचौथाइ योगदान गरिरहेको रेमिटन्समा पनि गम्भीर असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भने, "अहिले पेट्रोलिअम पदार्थको आपूर्ति हेर्ने हो भने त्यत्ति ठूलो समस्या त देखिसकिएको छैन तर मूल्यवृद्धि हुँदै गएको कारणले गर्दा केही समस्या आउने अवस्था छ। जुन हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुन्छ, त्यसैको अनुपातमा केही न केही मूल्यवृद्धि हाम्रोमा पनि हुन्छ।"

उनले विश्वव्यापी सङ्कट देखा परेको अवस्थामा कतिपय समस्या सरकारले मात्रै सम्बोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै थपे, "हामीले अह्वान पनि गरेका छौँ कि पेट्रोल, डीजल, ग्यासको उपभोग अलिकति घटाउनका लागि आफैँ नै नागरिकले पहल गर्नुपर्छ।"

सरकारले पेट्रोलिअम पदार्थको मूल्यवृद्धिको सम्भावना सकेसम्म कम गरिरहेको बताएका मन्त्री सिन्हाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि मूल्यवृद्धि भएर आए पनि सरकारले उपभोक्तालाई खासै मार नपर्ने गरी त्यसलाई समायोजन गरेको बताए।

के नेपालले पनि इन्धनको मूल्य बढाउँछ?

नेपाल आयल निगमका अनुसार इन्डिअन आयल कर्पोरेशनले फेब्रुअरीको २८ मा पठाएको मूल्यसूचीमा पेट्रोल, डीजल, खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धन सबैमा मूल्यवृद्धि गरेर पठाएको भए पनि साबिककै मूल्यलाई निरन्तरता दिइएको थियो।

अहिले भारतले नियमित आपूर्तिलाई जारी राखेको र त्यस्तो कुनै नकारात्मक सङ्केत नदिएको मन्त्री सिन्हाले बताए।

उनी भन्छन्, "तर जुन हिसाबले अहिले मूल्यवृद्धि भइरहेको छ, त्यसले अलिकति हामीलाई असर पार्छ नै। त्यो सरकारको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति पर्‍यो।"

मध्यपूर्वबाट इन्धन आपूर्तिमा देखिएका समस्यामाझ सोमबार कच्चा तेलको प्रतिब्यारल मूल्य १०० डलरभन्दा माथि पुगेको थियो।

'ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस'को तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएअनुसार इरानमाथि भएको पछिल्लो आक्रमणयता ८५ वटा देशले इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेका छन्।

नेपाल आयल निगमलाई इन्डिअन आयल कर्पोरेशनले प्रत्येक १५ दिनमा इन्धनको मूल्य पठाउने गर्छ र त्यसैअनुसार मूल्यको समायोजन गर्ने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

शनिवार भारतका कतिपय सहरमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य ७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ तर त्यहाँको सङ्घीय सरकारले पेट्रोलको मूल्यवृद्धि नगर्ने बताएको 'द हिन्दू'ले जनाएको छ।

आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर भन्छन्, "हरेक महिनाको १५ तारिखमा हामीले डीजल, पेट्रोलको मूल्य प्राप्त गर्छौँ भने हरेक महिनाको ३० तारिखमा हामीले सबै इन्धनको मूल्य प्राप्त गर्छौँ। मार्च १ मा हामीले प्राप्त गरेको मूल्य मार्च १५ सम्म लागु हुन्छ। त्यसपछि मार्च १५ मा हामीले जुन मूल्य प्राप्त गर्छौँ, बाँकी १५ दिनका लागि हामीले मूल्य निर्धारण गर्छौँ।"

नेपालले कुन इन्धन कति खपत गर्छ?

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार हालसम्म भारतबाट नेपालमा इन्धनको आयातमा कुनै समस्या देखिएको छैन र भारतीय पक्षले आपूर्तिलाई निरन्तरता दिइरहने बताएको छ।

"जे माग छ, भारतबाट त्यो आइरहेको छ। पछि के हुने हो त्यसको जानकारी आएपछि त्यसको विकल्पसहित सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर हामी योजनाहरू अगाडि ल्याउँछौँ।"

आयल निगमसँग एलपीजी ग्यास भण्डारणको संरचना छैन तर देशभरका ५९ वटा उद्योगहरूसँग १० हजार मेट्रिकटन मौज्दात क्षमता रहेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए।

"एक हप्तालाई पुग्ने भण्डारण उद्योगहरूसँग छ। हाम्रो मासिक खपत ४५ हजार मेट्रिक टन हो। हिजोको मितिसम्म साढे ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भइसकेको अवस्था छ।"

नेपालको इन्धन खपत, पेट्रोलका हकमा दैनिक २०-२५ लाख लिटर एवं डीजलका हकमा ४०-४५ लाख लिटर रहने गरेको नियमले जनाएको छ।

नेपालको ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म पेट्रोलिअम पदार्थ पाइपलाइनमार्फत् आउने गरेको छ। यो डीजल, पेट्रोल र मट्टितेल सबैका हकमा लागु छ।

नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये आधाभन्दा धेरै भाग डीजलको हुन्छ। त्यसपछि पेट्रोल र एलपी ग्यासको हुन्छ। मट्टितेलको हिस्सा निकै न्यून छ।

हाल नेपालको पूर्वमा झापामा र पश्चिमी भेगमा भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा मात्र ट्याङ्करबाट तेल ल्याउने गरिएको छ।

कालोबजारीको गुनासोबारे आपूर्तिमन्त्री के भन्छन्?

अधिकारीहरूले इन्धनको आपूर्तिमा केही समस्या नभएको बताउने गरेको भए पनि उपभोक्ताहरूले बजारमा सहजै ग्यास नपाइएको र कतिपय अवस्थामा बढी मूल्यसमेत तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।

मन्त्री सिन्हाले युद्धको कारणले आपूर्ति प्रणालीमा असर पर्न सक्ने ठानेर सामानहरू भण्डारण गरेर राख्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न आयल निगम र अनुगमनकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए।

उनी भन्छन्, "आयल निगमले सूचना पनि जारी गरेको छ र सबैलाई 'अधिक भण्डारण गर्ने हिसाबमा कन्टेनर र ड्रममा नदिनू' भनेर पत्राचार पनि गरेको छ। गाडीहरूलाई जति आवश्यक हुन्छ, त्यत्ति मात्रै दिने भन्ने कुरा छ।"

मन्त्री सिन्हाले ग्यासको आपूर्तिको परिमाणमा समस्या नदेखिएको भए पनि माग चाहिँ बढ्ता हुँदै गएको सुनाए।

उनी भन्छन्, "धेरै नयाँ सिलिन्डरहरू पनि बिक्री भएको र परिवारहरूले थप सिलिन्डर पनि राखेकोले त्यस्तो भएको हुन सक्छ। हामीले वाणिज्य विभागबाट, आयल निगमबाट अनुगमन गरिरहेका छौँ। गृह मन्त्रालयमा पनि कुरा गरेर आपूर्ति प्रणालीलाई दुरुस्त पार्न खोजिएको छ।"

"यदी अधिक भण्डारण नै समस्या हो भने अहिलेका लागि आधा सिलिन्डर मात्रै भरेर दिने हो कि भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ। हामीले तात्कालिक र दीर्घकालीक दुवै ढङ्गले हर्नुपर्ने अवस्था छ।"

उनले उद्योगहरूको पनि अनुगमन भइरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार आउँदा यहीँ विषयका कारण उसलाई 'धेरै अप्ठेरो नपरोस्' भन्नका लागि अपनाउन सकिने उपायबारे विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेको जनाए।

सम्भावित चुनौती के देखिन सक्छन्?

नेपाल पेट्रोलिअम पदार्थ, ग्यास र हवाई इन्धनमा पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर रहेको छ।

भारत सरकारले तत्कालका लागि पर्याप्त मौज्दात रहेको भने पनि घरेलु उपभोक्ता र अन्य मुख्य प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी केही आपत्कालीन व्यवस्थाहरू लागु गरेको छ।

भारतले देशमा खपत हुने ग्यासको आधा भाग इरानसँगको सीमामा अवस्थित इन्धन ढुवानीका लागि प्रयोग गरिने जल मार्ग 'स्ट्रेट अफ हर्मुज'बाट भित्र्याउने गर्छ।

भारतले ल्याउने ४० देखि ५० प्रतिशत कच्चा तेल पनि इरानले बन्द गरिदिएको उक्त साँघुरो समुद्री मार्गबाट नै भित्र्याउने गरेको छ।

त्यहाँ जारी अवरोध अझ लम्बिए आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन र मूल्य स्थिर राखिराख्न भारतले पनि दबाव खेप्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। बीबीसी