भोट पनि छैन, प्राथमिकता पनि छैन : चुनावी रौनकबाट टाढा राउटे बस्ती

सुर्खेत । देशभर चुनावी माहोल तातेको छ। गाउँ–सहर झन्डा, जुलुस, सभा र नाराले गुञ्जायमान छन्। तर यही चुनावी रौनकको बीचमा एउटा समुदाय भने चुपचाप आफ्नै संसारमा व्यस्त छ राउटे।

न नेता बस्तीमा पुगेका छन्, न घोषणापत्रमै उनीहरूको चर्चा छ। कारण स्पष्ट छ—राउटेहरू मतदाता होइनन्। नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू मतदान प्रक्रियाबाहिर छन्, र सायद यही कारण उनीहरू राजनीतिक प्राथमिकताभन्दा पनि बाहिर परेका छन्।

“हामीलाई फरक पर्दैन”

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ भन्ने जानकारी राउटे समुदायलाई छ। देशको राजनीतिक गतिविधिबारे उनीहरू पूर्णतः अनभिज्ञ छैनन्। तर चुनावप्रति उनीहरूको खासै चासो देखिँदैन।

राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाही भन्छन्, “चुनाव हुँदैछ भन्ने थाहा छ। तर दुनियाँको चुनावले हामीलाई केही फरक पर्दैन। जसले जिते पनि राउटेका लागि राम्रो गरिदियोस्।”

देशको प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने चासो भने उनीहरूमा देखिन्छ। राजनीतिक घटनाक्रमबारे धेरथोर खबर राख्ने मुखिया सूर्यनारायण भन्छन्, “बालेन, गगन वा केपी ओलीमध्ये एक जना प्रधानमन्त्री हुन्छ रे। जो आए पनि देशका लागि राम्रो होस्।”

राउटे समुदायका लागि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री को भयो भन्ने कुरा प्रतीकात्मक चासोको विषय हो। “हामी जंगलका राजा हौँ, प्रधानमन्त्री दुनियाँका राजा हुन्छन्,” अर्का मुखिया प्रकाश शाही भन्छन्, “दुई राजाबीच कुरा हुनुपर्छ भनेर चासो राख्छौँ।”

चुनावी चहलपहल, तर बस्ती सुनसान

पछिल्ला दिनमा राउटे समुदाय पूर्वी सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–७, लमनामा बस्दै आएको छ। मदन भण्डारी मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमै ४२ परिवारका १३३ जना राउटे टहरा बनाएर बसिरहेका छन्।

राजमार्गमा दैनिकजसो दलका झन्डा लगाएका गाडीहरू ओहोर–दोहोर गर्छन्। केही सय मिटर पर लमना चोकमा विभिन्न दलका चुनावी सभा भइरहेका हुन्छन्। तर ती झन्डावाला गाडी र नेताहरू राउटे बस्तीमा भने पस्दैनन्।

राउटे युवा खगेन्द्र शाही भन्छन्, “हामीसँग नागरिकता छैन। नागरिकता नभएपछि भोट हाल्ने कुरा पनि भएन। त्यसैले नेताहरू भेट्न आउँदैनन्।” उनका अनुसार नागरिकता भइदिएको भए नेताहरू भोट माग्न बस्तीमै आइपुग्थे।

फिरन्ते जीवन र अस्थायी पहिचान

राउटे नेपालका लोपोन्मुख समुदायमध्ये एक हुन्। उनीहरू फिरन्ते जीवन बिताउँछन्—एकै ठाउँमा स्थायी बसोबास गर्दैनन्, खेतीपाती गर्दैनन्, लेखपढ गर्दैनन्। २०७५ सालमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको वडा नं. ८ लाई अस्थायी ठेगाना मान्दै सरकारले परिचयपत्र दिएको थियो। सोही आधारमा उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्। तर नागरिकता भने लिएका छैनन्।

समुदायमा १८ वर्षभन्दा माथिका ७३ जना भए पनि नागरिकता अभावमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। मुखिया प्रकाश शाही भन्छन्, “हामी यही देशका मान्छे हौँ। नागरिकता भए पनि नभए पनि हामीलाई यो देशको मान्छे होइन कसले भन्ने? हामी त घुम्दै हिँड्छौँ, कागज बोकेर कहाँ हिँड्नु?”

राउटे समुदायमा तीन गोत्र—रास्कोटी, स्ववंशी र कल्याल—छन्। हरेक गोत्रका एक–एक मुखिया हुन्छन्। उनीहरूले नै बस्ती सञ्चालन गर्छन्। आफूलाई ‘वनका राजा’ भन्न रुचाउने राउटे आफ्नै नीति–नियममा चल्छन्।

संकटमा सभ्यता

राउटे समुदाय अहिले विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। अत्यधिक मदिरा सेवन, कमजोर जनस्वास्थ्य, कुपोषण, गुणस्तरहीन आवास, उपचारमा पहुँचको अभाव र यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाले समुदाय असुरक्षित बन्दै गएको छ।

बिरामी परे झारफुकमा विश्वास गर्ने परम्परा अझै बलियो छ। पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर अवस्थामा मात्रै अस्पताल जाने गरेका छन्। बस्ती नजिक पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा छैन, उपचारका लागि सुर्खेत नै पुर्‍याउनुपर्छ। राउटेहरू काठका भाँडा र सामग्री बनाउने मौलिक सीपमा निर्भर छन्। नजिकका बस्ती वा बजारमा पुगेर खाद्यान्न र कपडा साटेर जीविकोपार्जन गर्छन्।

भोट छैन, तर दायित्व त छ

राउटेहरूलाई देशको चुनावसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभए पनि राज्य र राजनीतिक दलहरूको दायित्व भने त्यत्तिकै रहन्छ।

राउटे विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका सुर्खेतका पत्रकार तथा अभियन्ता नगेन्द्र उपाध्याय भन्छन्, “राउटे नेपालकै सभ्यताको अंग हो। तर अहिले यो सभ्यता नै संकटमा छ। संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ। तर उम्मेदवारहरूको प्राथमिकतामा राउटे छैनन्।”

उनका अनुसार उम्मेदवारहरूले ‘भोट बैंक’ भन्दा बाहिर गएर सोच्न नसक्दा राउटे समुदाय पूर्ण रूपमा बेवास्तामा परेको छ।

कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको घोषणापत्रमा राउटे समुदायबारे स्पष्ट नीति उल्लेख छैन। देश चुनावी माहोलमा छ, तर राउटे बस्तीमा शान्ति छ। उनीहरूका लागि चुनाव न उत्सव हो, न अवसर। यहाँ प्रश्न  उठ्छ, मतदाता नभए पनि के उनीहरू नागरिक होइनन् ? भोट नहाल्ने भएकै कारण उनीहरूको अस्तित्व र समस्या घोषणापत्रबाहिरै रहने ?

राउटेहरूलाई चुनावको चासो नहोला, तर लोकतान्त्रिक राज्यलाई उनीहरूको चासो लिनुपर्ने जिम्मेवारी भने अझै बाँकी छ।