जेनजी आन्दोलनको छायाँमा दलहरूको दृष्टिकोण

काठमाडौं । नियमित चुनावको तालिकाभन्दा बाहिर उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिमा हुन लागेको यो निर्वाचनलाई धेरैले ‘जेनजी आन्दोलन’पछि जनमत परीक्षणको रूपमा हेरिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका प्रमुख दलका घोषणापत्रहरूले केवल भावी योजनामात्रै होइन, भदौ २३–२४ को आन्दोलनबारे उनीहरूको दृष्टिकोण पनि उजागर गरेका छन्।

घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र—नाम जे भए पनि दलहरूले सरकारमा पुगेपछि गर्ने कामको खाका कोरेका छन्। तर त्यसभन्दा अघि उनीहरूले आन्दोलनलाई कसरी व्याख्या गरे भन्ने कुरा झन् महत्वपूर्ण देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनबारे कसको  बुझाइ कस्तो?

चार प्रमुख शक्तिमध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार नगरी त्यसलाई ‘अदृश्य शक्तिको षड्यन्त्र’को रूपमा चित्रण गरेको छ। घोषणापत्रमा आन्दोलनको म्यान्डेटभन्दा अस्थिरता, विभाजन र राष्ट्रवादमाथिको चुनौतीबारे बढी जोड दिइएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले समेत आन्दोलनको भित्री पाटो शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

विपरीत, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ले आन्दोलनलाई युवाको असन्तोषको अभिव्यक्ति मानेका छन्।

कांग्रेसले आन्दोलनलाई लोकतन्त्र अस्वीकार होइन, सुधारको मागका रूपमा व्याख्या गरेको छ। “भदौ २३ अगाडि र २५ पछाडिको राजनीति उस्तै छैन” भन्ने स्वीकारोक्ति गर्दै उसले सुशासन र आत्मसुधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

रास्वपाले त आफूलाई आन्दोलनकै पक्षमा उभ्याउँदै बल–प्रयोग र दमनका घटनाबारे छानबिन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।

नेकपाले भने अझ कठोर अडान लिँदै विगतका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार : कसको प्राथमिकता?

कांग्रेस, रास्वपा र नेकपाले २०४६–४७ यताका राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय स्पष्ट रूपमा उठाएका छन्। तर एमाले घोषणापत्रमा यसबारे प्रत्यक्ष उल्लेख छैन।

एमालेको प्राथमिकता विगतका उपलब्धि देखाउनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ—गरिबी घटेको, सडक विस्तार भएको, इन्टरनेट र विद्युत् पहुँच बढेको जस्ता तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उसले २०४७ पछिको प्रगति प्रमाणित गर्न खोजेको छ।

आर्थिक दृष्टिकोण : समाजवाददेखि उदारवादसम्म

चार दलको आर्थिक सोचमा रोचक भिन्नता देखिन्छ।

एमाले : उच्च आर्थिक वृद्धिदर, पूर्वाधार विस्तार र समुन्नत राष्ट्रको लक्ष्य।

कांग्रेस : २०४८ मा सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरणको स्वामित्व ग्रहण गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको प्रतिबद्धता। ‘प्रो–प्राइभेट’ र ‘प्रो–ग्रोथ’ मोडेलमा जोड।

रास्वपा : ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’को अवधारणा—बजार र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन।

नेकपा : शास्त्रीय कम्युनिष्ट ढाँचामा समाजवादी पुनर्संरचना।

अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आयका लक्ष्य भने सबैका महत्वाकांक्षी छन्। तर हालको औसत ४ प्रतिशत वृद्धिदरका आधारमा ती लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

डिजिटल नेपाल : साझा एजेन्डा

सूचना प्रविधि र डिजिटल प्रणाली विस्तार सबै दलको साझा एजेन्डा बनेको छ। कांग्रेसले सरकारी सेवा कागजविहीन बनाउने लक्ष्य राखेको छ। रास्वपाले ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्र र ‘क्यासलेस’ समाजको अवधारणा अघि सारेको छ, आईटी निर्यातलाई आगामी दशकमा उल्लेखनीय रूपमा बढाउने लक्ष्यसहित। एमाले र नेकपाले पनि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

घोषणापत्रको शैली र सन्देश

कांग्रेसको घोषणापत्र सबैभन्दा विस्तृत र विश्लेषणात्मक छ।  एमालेको दस्तावेज उपलब्धिमुखी र बुँदागत वाचा केन्द्रित छ। नेकपाको घोषणापत्र वैचारिक र सिद्धान्तप्रधान शैलीमा लेखिएको छ। रास्वपाको दस्तावेज छोटो, बुँदागत र नीतिगत रूपरेखामा केन्द्रित छ।

यो चुनाव केवल सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, भदौको आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्षण पनि हो। कसैले आन्दोलनलाई षड्यन्त्र ठाने, कसैले सुधारको संकेत। कसैले विगतको उपलब्धि गनाए, कसैले आत्मसमीक्षा गरे।

अब निर्णय मतदाताको हातमा छ । जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तोषलाई कुन दलले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ? आगामी परिणामले यही प्रश्नको उत्तर दिनेछ।