२०७९ को निर्वाचनमा के भनेका थिए मुख्य चार दलले ?

काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरू फेरि घोषणापत्र लेखनमा जुटेका छन्। अधिकांश दलले फागुनको पहिलो सातामै आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।

यही सन्दर्भमा तीन वर्षअगाडि, २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका मुख्य चार दल — नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) — ले मतदातासमक्ष के वाचा गरेका थिए भन्ने पुनरावलोकन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। त्यतिबेला यी दल क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो शक्ति बनेका थिए।

नेपाली कांग्रेस : संविधान, सुशासन र सामाजिक सुरक्षा

कांग्रेसले ‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ शीर्षकमा संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण र समुन्नत नेपालको लक्ष्य अघि सारेको थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवादको आधारमा समतामूलक र समावेशी समाज निर्माण गर्ने उसको मुख्य प्रतिवद्धता थियो।

कांग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थालाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षालाई जन्मदेखि मृत्युसम्म विस्तार गर्ने जस्ता एजेन्डा अघि सारेको थियो।

ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, डिजिटल नेपाल, हरित अर्थतन्त्र र संघीयताको सुदृढीकरण कांग्रेसका प्राथमिकता क्षेत्र थिए। पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने जस्ता लक्ष्य घोषणापत्रमा थिए।

नेकपा एमाले : ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को कार्ययोजना

एमालेले ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ नारालाई कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत योजना अघि सारेको थियो। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने उसको दीर्घकालीन दृष्टि थियो।

‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ नीति, वार्षिक ५ लाख रोजगारी, न्यूनतम ज्याला २५ हजार, सबै परिवारमा पिउने पानी, निःशुल्क विद्युत् सीमा, पूर्ण साक्षर देश, ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रम एमालेले प्रस्ताव गरेको थियो।

डिजिटल सेवा विस्तार, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र समस्या समाधान, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, र प्रशासनिक सुधार उसका प्रमुख एजेन्डा थिए।

माओवादी केन्द्र : ‘क्रमभङ्गता’ र संरचनागत परिवर्तन

माओवादी केन्द्रले ‘समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता’ नारा दिँदै संरचनागत राजनीतिक परिवर्तनका प्रस्ताव अघि सारेको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जातीय क्लस्टरका आधारमा प्रतिनिधित्व, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, र संघीयताको पुनर्संरचना उसका मुख्य प्रस्ताव थिए।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी वृद्धि, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, सबै पालिकामा अस्पताल, २० लाख रोजगारी, जग्गा चक्लाबन्दी, औद्योगिक ग्राम, १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी वृद्धि जस्ता योजना घोषणापत्रमा थिए।

समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोगमा माओवादीले विशेष जोड दिएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : सुशासन, पारदर्शिता र सेवा सुधार

रास्वपाले ‘हामी र हाम्रो वाचा’ शीर्षकमा सुशासन, पारदर्शिता र प्रत्यक्ष जनसहभागितालाई केन्द्रमा राखेको थियो। निर्वाचन प्रणाली सुधार, ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकॉल’, विद्युतीय मतदान, राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता, र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता उसका मुख्य प्रस्ताव थिए।

सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’, छिटो न्याय, रासन कार्ड, करुणा कोष, घरमै स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, प्रदेश–जिल्ला–पालिका तहसम्म स्वास्थ्य संरचना विस्तार, व्यवसाय दर्ता ४८ घण्टाभित्र, वैदेशिक लगानी वृद्धि, डिजिटल पूर्वाधार, र शहरी यातायात सुधार जस्ता कार्यक्रम रास्वपाले अघि सारेको थियो।

चारै दलका घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार र आर्थिक सुधारजस्ता साझा एजेन्डा देखिन्थे। फरक थियो त प्राथमिकता, कार्यशैली र राजनीतिक संरचना परिवर्तनबारेको दृष्टिकोणमा।

अब, तीन वर्षपछि, फेरि चुनावको संघारमा उभिँदा ती वाचा कति कार्यान्वयन भए र नयाँ घोषणापत्रमा के थपिन्छ भन्ने प्रश्न मतदाताका लागि चासोको विषय बनेको छ।