'जेनजी सुशासन योद्धा'का ४५ जनाको शालिक संसद् भवन परिसरमा बनाइने

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयबाट विगत तीन महिनामा जेनजी आन्दोलन र यससँग सम्बन्धित विभिन्न ३२ वटा महत्वपूर्ण निर्णय भइ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा १० वटा प्रस्तावमध्ये ९ वटा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनका क्रममा छन् ।

जेनजी आन्दोलनका कुल दुई हजार ४२९ घाइतेमध्ये, मङ्सिर २३ गतेसम्ममा ६४८ जनाले जेनजी घाइते परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् जसमध्ये, ६१६ वटा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण भएका छन् भने ३२ वटा मन्त्रालयको सिफारिसमा अस्पतालहरूबाट वितरण भएका हुन्।

यसैगरी,  ५८३ जनालाई २० हजारका दरले घाइतेका परिवारलाई भैपरी आउने खर्च वितरण गरिएको छ । यस्तै, ४८५ जनालाई १५ हजार रुपियाँका दरले तत्काल राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, आन्दोलनमा शाहदत्त प्राप्त गर्नुभएका परिवारले भने यसअघि नै १५ लाख राहत स्वरूप पाइसकेका छन्।

'सरकार गठन पश्चात् यसका प्रमुख कार्यभार भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने, जेनजी पुस्ताका हकहित, घाइतेहरूको उचित हेरचाह तथा उनीहरूको दीर्घकालीन समस्याका सम्बोधन गर्न र फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न र समाजमा अपराध नियन्त्रण र सम्भावित सडक आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनु नै हो,' गृहमन्त्री अर्यालले भने। 

गृहमन्त्री मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित सरकारले जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न लागिपरेको जानकारी दिए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने, जेनजी पुस्ताका हकहित, घाइतेहरूको उचित हेरचाह तथा उनीहरूको दीर्घकालीन समस्याका सम्बोधन गर्न र फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न सरकार दत्तचित्र भएर लागिपरेको बताए।

मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरूमध्ये जेनजी आन्दोलनमा अपाङ्ग तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ स्वीकृत, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ लाई जेनजी सहिद दिवसको रूपमा मनाउने, सहिद परिवारका व्यक्तिहरूलाई तस्बिरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, सम्पूर्ण २ हजार ४२९ घाइते जेनजीहरूलाई परिचयपत्र वितरण, मृतक ४५ ९जेनजी सुशासन योद्दा ४२ र अमर प्रहरी ३ जना० जनालाई सहिद घोषणा गर्ने र भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन लगायत प्रमुख रहेका छन् । साथै, जेनजी घाइते तथा परिवारहरूका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ।

यस्तै, जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन गठित समन्वय समितिबाट भएका कुल ६ वटा निर्णयहरू उपर मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाएर निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार तथा समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६१६ जेनजी घाइतेहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको र यसै अवधिमा कुल घाइतेहरूमध्ये २०९ जनाले वर्गीकरणका लागि निवेदन दिएर वर्गीकृत भइसकेका छन्।

यसै क्रममा गृह मन्त्रालयबाट कुल ११ वटा मन्त्रीस्तरीय निर्णय तथा कार्य अन्तर्गत जेनजी शहिदहरूको शालिक नयाँ बन्ने संसद् भवनको अग्र भागमा बनाउनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरी लेखि पठाउने निर्णय भएको छ। जेनजी शहिदहरुको नामावली सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राख्न व्यवस्थापन मिलाउने गरी गृह मन्त्रालयबाट ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।