चैते धान उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि, क्षेत्रफल र उत्पादकत्व दुवै बढे

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर चैते धानको उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्व तीनैमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ हजार ४८६ हेक्टरमा चैते धान खेती गरी १ लाख १ हजार ४१८ टन उत्पादन भएको कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका सूचना अधिकारी डा. जितबहादुर चन्दले जानकारी दिए। 

यसअघि २०८०/८१ मा ११ हजार ३६० हेक्टरमा ६२ हजार ४८० टन मात्रै उत्पादन भएको थियो। एक वर्षमै क्षेत्रफल ६ हजार १२६ हेक्टरले र उत्पादकत्व ५.५० बाट ५.८० टन प्रतिहेक्टर पुगेर वृद्धि भएको देखिन्छ।

उत्पादन बढ्नुका तीन मुख्य कारण

सूचना अधिकारी चन्दका अनुसार उत्पादन बढ्नुका प्रमुख कारण यस प्रकार छन्–
१. यान्त्रिकीकरणको विस्तार : राइस ट्रान्सप्लान्टर जस्ता आधुनिक मेसिनका कारण रोपाइँमा लागत र समय दुवै घटेको छ। परम्परागत रूपमा एक हेक्टरमा २० हजार खर्चिनुपर्ने ठाउँमा मेसिनले ५–६ हजारमै काम सम्भव छ।

२. सिँचाइ सुविधामा सुधार :  विद्युतीय मोटर, पम्पसेट, ट्युबवेल र कुलो मर्मतका माध्यमबाट चैत–वैशाखमा पनि पानी उपलब्ध हुने वातावरण बनेको छ।

३. उन्नत जात र नर्सरी प्रणाली : चैते ५, चैते ४, हर्दिनाथ–१ जस्ता उन्नत जात र सामुदायिक नर्सरीको विस्तारले उत्पादन बढाएको छ।

चैते धान प्रति किसानको आकर्षण बढ्दै

चैते धानको उत्पादकत्व बर्खे धानभन्दा करिब दोब्बर (५–६ टन प्रतिहेक्टर) हुने भएकाले किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। तर, पानी अभाव, मनसुन सुरु भइरहेको बेलामा कटाइ पर्ने, सुकाउने र भण्डारण पूर्वाधार कमजोर हुनु जस्ता चुनौती अझै छन्।

उचित मूल्य नपाउँदा किसान निराश

उत्पादन बढे पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। भारतबाट अत्यन्त सस्तो धान आयात हुँदा नेपाली किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा पनि कममा धान बेच्न बाध्य छन्।

कृषि महाशाखाका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार भारतमा ठूला क्षेत्रफलमा उत्पादन, प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान, सार्वजनिक वितरण प्रणालीको स्टक नेपालमा सस्तोमा छिरिनु कारणले भारतीय चामल सस्तो पर्छ र नेपाली किसान प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ।

सरकारका चासो र प्रयास

सरकारले  ५०–७५% सम्म भण्डारण तथा ड्रायर निर्माण अनुदान, आधुनिक मेसिनमा ५०% अनुदान, प्रविधि प्रशिक्षणमा १००% अनुदान, किसानलाई प्रत्यक्ष नगद सहयोग जस्ता योजना अगाडि बढाएको छ।

त्यसैगरी चामलमा आत्मनिर्भर बन्न दुई वर्षभित्र चैते धान उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित तराईका २२ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ। यसबाट १२ लाख टन अतिरिक्त धान उत्पादन गर्ने योजना छ।

दीर्घकालीन समाधान ​के?

धानबीउ अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि, आधुनिक सुकाइन तथा भण्डारण पूर्वाधार विस्तार, भारतबाट हुने अनियन्त्रित आयात नियन्त्रण, किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान र सहुलियत दिएमा दीर्घकालीन समाधान हुने देखिन्छ ।