प्रधानमन्त्री कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच २७ बुँदे मागबारे औपचारिक वार्ता शुरु

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अभियन्ता तथा नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंबीच २७ बुँदे मागबारे औपचारिक वार्ता शुरु भएको छ।

प्रसाईंले अघि सारेका राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक सुरक्षासम्बद्ध मुख्य बुँदाहरूमा विस्तृत छलफल भइरहेकु अधिकारीहरूले बताएका छन्। वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि सहभागी छन्। प्रसाईंको तर्फबाट भने १९ जना प्रतिनिधि उपस्थित छन्।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील र तनावयुक्त अवस्थाबीच भएको यस भेटघाटलाई नयाँ मोड ल्याउने सम्भावनाका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनअनुसार समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा छलफल गर्न प्रसाईंलाई मंसिर २२ गतेको समय दिइएको थियो।

वार्ताका क्रममा प्रसाईंले आफ्नो समूहले गत मंसिर ६ गतेदेखि राख्दै आएका मागहरूको कार्यहरू समयमै पूरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार मागहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारको तत्कालीन प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा पूरा हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा शान्ति–सुरक्षा, राष्ट्रियता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताका मुद्दाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको प्रसाईं समूहका नेताहरूले जनाएका छन्।

प्रसाईंले प्रस्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा—

वर्तमान संविधान पूर्ण रूपमा खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण,

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली,

राजसंस्था पुनर्स्थापना,

नेपाललाई हिन्दु राज्यको रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने,

विदेशी प्रभाव रोक्ने,

सार्वजनिक शान्तिमा खलल पार्ने गतिविधि नियन्त्रण,

नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता— जस्ता मागहरू समावेश छन्।

यी मागहरू गत मंसिर ६ गते गृहमन्त्री अर्याललाई बुझाइएको थियो। सरकारको तर्फबाट भने यस्ता राजनीतिक परिवर्तनका मागहरू चुनावी प्रक्रियामार्फत मात्र सम्बोधन गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो।

प्रसाईं समूहले मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए चरणवद्ध आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी समेत दिएको छ।