लमजुङमा कारागार मर्मत नहुँदा कैदीबन्दी बाहिरै

लमजुङ। गत असारमा भत्किएको लमजुङ कारागार मर्मत हुन नसक्दा यहाँका कैदीबन्दीलाई बाहिरी जिल्लामै राख्नुपरेको छ । जिल्लाबाहिर बस्नुपर्दा कैदीबन्दीलाई अदालतमा पेशी लिन आउजाउमा समस्या भएको छ ।

दशैंअघि भत्किएको कारागारको पर्खाल मर्मत गरेर लमजुङ फर्काउने गरी प्रशासनले कैदीबन्दीसँग लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, मङ्सिर पहिलो हप्ता बित्दा पनि कारागार मर्मतकार्य सुरु हुन सकेको छैन । 

गत असार ३२ गते कारागारको पर्खाल भत्किएपछि दशैँअगावै जिल्ला फर्काउने लिखित प्रतिबद्धता गरेर कैदीबन्दीलाई तनहुँ र कास्की कारागार स्थान्तरण गरिएको थियो । कारागारको पर्खाल भत्केपछि तनहुँ र कास्कीमा राखिएका कैदीबन्दी लामो समयसम्म त्यहीं बस्न बाध्य भएका छन् । 

बाहिरी जिल्ला बस्नुपर्दा मानवीय, कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या झेल्नुपरेको कैदीबन्दीको गुनासो छ । कैदीबन्दीका आफन्तले आफूहरुलाई भेट्न असहज भएको र कानुनी प्रक्रियाका लागि अदालत नल्याइएको गुनासो गरेका छन् । 

कारागार भत्किएपछि गत साउन ३ गते १०८ जना कैदीबन्दीलाई तनहुँ र कास्की कारागारमा अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । उनीहरूले जिल्लामै फर्काइने लिखित आश्वासन पाएपछि मात्र स्थानान्तरण स्वीकारेका थिए । 

चार महिना बित्दासम्म कारागार मर्मतको कुनै सङ्केत नआएपछि कैदीबन्दीका आफन्तले भेटघाट, अदालत हाजिरी र स्वास्थ्य उपचारमा समस्या परेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन् । गत भदौ पहिलो साता सङ्घीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कास्कीबाट पठाइएको प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार पूरै कारागार पुनर्निर्माणका लागि १७ करोड ७४ लाख रुपियाँ लाग्नेछ । 

भत्किएको पर्खाल मात्र मर्मत गर्न एक करोड ३२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । स्टिमेट आएपछि कुनै पनि छलफल, टेण्डर प्रक्रिया वा निर्माणसम्बन्धी आवश्यक निर्णय नलिइनु प्रशासनिक सुस्तताको प्रमुख उदाहरण भएको सरोकारवालाको आरोप छ ।

वि.सं. २०२८ मा निर्माण गरिएको लमजुङ कारागार ३५ जनाको क्षमता रहेको भए पनि पछिल्ला वर्षमा तीनगुना बढी कैदी राखिँदैआएको थियो । संरचना जीर्ण भई सुरक्षित रूपमा कैदी राख्न कठिन भएपछि कैदीबन्दीलाई अन्यत्र सारिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेले कारागारको डिपिआर तयार गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको र आवश्यक बजेटका लागि गृह मन्त्रालयमा माग गरी पठाइएको बताए।