सुस्तावासीको चेतावनी : ‘नागरिकता र भूमि अधिकार नदिए सिंहदरबार घेर्छौं’

रुपन्देही । पुस्तौँदेखि नेपाली भूमि जोगाउँदै आएका नवलपरासीको सुस्ताका बासिन्दाले अब आफ्नो आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित बनाउने घोषणा गरेका छन्। नागरिकता, भूमि अधिकार र सीमा सुरक्षाजस्ता आधारभूत माग वर्षौंदेखि बेवास्ता भएपछि सिंहदरबारसम्म पुगेर दबाब दिने उनीहरूको चेतावनी छ।

आइतबार बुटवलमा ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ र ‘सुस्ता बचाउ युवा अभियान’ले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले पटक–पटक आफ्ना माग बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग भेटका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत समय नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ।

अभियानका पदाधिकारीहरूले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि भारतीय पक्ष झन् आक्रामक बनेको दाबी गरेका छन्। त्यसयता सीमामा स्थानीयमाथि दबाब र असुरक्षा बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

सुस्ताका ८१ वर्षीय मुन्ना खाँ यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। नेपाली भूमिमा बसोबास गर्दै आएका उनीसँग जग्गाको लालपुर्जा, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत सबै प्रमाण छन्, तर अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता भने पाएका छैनन्। उनका चार छोरामध्ये दुई जनाले नागरिकता पाए पनि अन्य दुई अझै नागरिकताविहीन छन्।

स्थानीयका अनुसार सुस्ता–५ मा मात्रै करिब १२० परिवार अझै नागरिकताविहीन छन्। नागरिकता नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, रोजगारी तथा अन्य सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको अब्दुल गनी, दुखी यादवलगायत स्थानीयको गुनासो छ।

अभियानका अध्यक्ष आदम खाँ (आदम हुसेन)ले सुस्ताको समस्या नागरिकतामा मात्र सीमित नभई सीमा सुरक्षा, भूमि स्वामित्व र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको बताए। उनले जेठ २९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) नेपाली भूभागमा प्रवेश गरी स्थानीयलाई त्रसित बनाएको घटनाको विरोध गर्दै सरकारले कूटनीतिक रूपमा प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त अध्ययनबिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा स्थानीयमा अन्योल र असुरक्षा बढ्ने भएकाले सरकारका उच्च पदाधिकारीले जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

युवा संयोजक योगेन्द्र गौतमले नारायणी नदीको कटान रोक्न निर्माण गर्न लागिएको १३२ मिटर लामो ग्याबियन तटबन्धमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको दाबी गरे। भारतीय वन विभागले सीमाक्षेत्रमा तारबार निर्माण अघि बढाइरहेको भए पनि त्यसबारे नेपाल सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको उनको आरोप छ।

सरकारी अभिलेखअनुसार सुस्तामा करिब ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमि रहे पनि स्थानीयले अहिले करिब ७ हजार हेक्टर क्षेत्र मात्रै उपभोग गर्न पाएका छन्। बाँकी भूभाग भारतीय नियन्त्रण तथा विवादको घेरामा परेको अभियानको दाबी छ।

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सुस्तावासीलाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउन, भोगचलनमा रहेको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्न, सीमा सुरक्षा मजबुत बनाउन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूले विगतमा विभिन्न प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति तथा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म आफ्ना माग पुर्‍याए पनि समस्या समाधान नभएको उल्लेख गर्दै अब पनि सरकारले बेवास्ता गरे सिंहदरबार केन्द्रित सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।