कांग्रेस सभापति देउवा फेरि सक्रिय राजनीतिमा

काठमाडौं । कांग्रेसले ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा र २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाकै नाम र दस्तखत निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । देउवाले २८ असोजमै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुने सन्देश दिए पनि उनलाई नै सभापतिमा राखेर कांग्रेसले दल दर्ताको निवेदन दिएको हो ।

निर्वाचनमा सहभागी हुने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय शनिबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको थियो । त्यही बैठकको निर्णय, सभापतिको नाम, थर, पद र हस्ताक्षरसहित दल दर्ताको निवेदन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । दल दर्ता गर्दा आफ्नो नाम अघि सारेर सभापतिमा देउवाले आसन्न निर्वाचनको टिकट वितरणमा आफैं सक्रिय हुने सन्देश प्रवाह गरेका हुन् ।

खड्काले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएयता महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि भन्ने विवादमै कांग्रेस रुमल्लिइरहेको छ । यसबीचमा कार्यवाहक सभापति खड्काको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । सिंगापुरमा उपचार गराएर फर्किएपछि देउवाले पार्टी नेताहरूसँग परामर्श थालेका थिए । दल दर्ताको निवेदनमा सभापति देउवाकै नाम राखिएपछि उनकै योजनामा पार्टी महाधिवेशन धकेल्न खोजिएको आशंका बलियो बनेको इतर पक्षले जनाएको छ ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति देउवालाई सक्रिय बनाउन आफूहरूले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन हुन नदिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयकै आधारमा दल दर्ताको निवेदन दिइएकाले यसमा आफूलाई भन्दा कार्यवाहक सभापति खड्का र महामन्त्री गगन थापालाई जानकारी हुने उनले बताए । दल दर्ताका बारेमा महामन्त्रीबाट प्रस्ताव आएर निर्णय भएको र यसमा विवाद नभएको पनि उनले जानकारी दिए ।

निर्वाचनमा टिकट वितरण र निर्वाचनका अन्य गतिविधिमा सभापति देउवाको सक्रियता स्वाभाविक हुने सिटौलाको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूची १३ पुसमा पेस गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ । जिल्ला–जिल्लामा पत्र पठाउनुपर्छ । तलबाट सिफारिस माग्नुपर्छ । कार्यवाहक दिए पनि सभापति देउवा नै भएकाले यी गतिविधिमा सक्रिय नहुने कुरा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँको अस्वस्थताका कारण कार्यवाहक सभापतिको अध्यक्षतामा कार्यसमितिको बैठक चलिरहेको हो ।’

यहीबीचमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूलाई मनाउन देउवामार्फत २१–२३ पुसमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकाको प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । सँगै, ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै २९ असोजमा केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराइएको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने सर्त पनि अघि सारिएको थियो । 

उक्त ‘सर्त’ नै निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन नगराउने नियत रहेको भन्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित विशेष महाधिवेशन पक्षधरले अस्वीकार गरेका छन् । ‘हामीलाई कार्यतालिका होइन, महाधिवेशन चाहिएको हो,’ थापाले शनिबारको बैठकलगत्तै भनेका थिए, ‘पुस मसान्तभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने हो भने विशेष महाधिवेशनको निवेदन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।’

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता गुरुराज घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको मुद्दा अझै निर्विकल्प र सशक्त भएको बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टीको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो तर निर्वाचन आयोगमा सभापतिकै नाम पठाएर पार्टी पुरानै ठाउँमा फर्किएको छ । अब निर्वाचन अगाडि विशेष महाधिवेशनको मुद्दा झनै बलियो भएको छ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व र नीति परिवर्तन नगरी चुनावमा जान सकिने स्थिति छैन । अब हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेनौं भने सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको टिकटबाट चुनाव लड्नुपर्छ । त्यति बेला कांग्रेसको अवस्था के हुन्छ ?’ निर्वाचन आयोगमा देउवाको नाम बुझाइएको विषयमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले कार्यक्रम गरेरै दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न पनि उनले जानकारी दिए ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका संस्थापनपक्षीय नेता श्याम घिमिरेले २८ असोजको बैठकमा सक्रिय राजनीतिमा नफर्कने सन्देश दिँदै उपसभापतिलाई कार्यवाहक दिइसकेको अवस्थामा सभापति देउवाको सक्रियता उनकै लागि हितकर नहुने बताए । ‘सभापतिलाई पार्टीको दैनिक गतिविधिमा सक्रिय बनाउन खोज्नु उहाँका लागि हितकर छैन र पार्टीलाई पनि राम्रो गर्दैन,’ उनले भने, ‘पार्टी र मुलुककै हितका लागि उहाँलाई अभिभावकको स्थानमा राखिनुपर्छ । त्यो नै सर्वोत्तम हित हुन्छ ।’

निर्वाचन देखाएर वैशाख अगाडि महाधिवेशन नगर्ने संस्थापन पक्षका बहुमत सदस्यहरूको धारणा रहे पनि सभापति र पूर्वपदाधिकारीहरूको भित्री चाहना २१ फागुनको निर्वाचनमा टिकट वितरणमा प्रभाव जमाउने रहेकाले सहमति हुन नसकेको बुझाइ इतरपक्षीय नेताहरूमा छ । सिटौला भने टिकट वितरणलाई त्यस दृष्टिबाट हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘टिकट वितरणमा एउटा व्यक्ति सक्रिय हुने/नहुने कुरा होइन । संसदीय बोर्डले टिकट वितरण गर्ने हो । अब संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्छ । तलबाट सिफारिस माग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।