निजी तथा आवासीय विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा सजाय रोक्न सर्वोच्चको परमादेश

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा प्रयोग गर्नेलाई सजाय दिने, अपमान गर्ने वा मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले आइतबार शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्याब्सन तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो।

इजलासले विद्यालय परिसरभित्र अनिवार्य अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन, नेपाली भाषा बोल्दा दण्ड–सजाय, जरिवाना, अपमान वा मानसिक तनाव दिने कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न निर्देशन दिएको छ। साथै प्याब्सनले यदि नेपाली भाषा प्रयोग गरे वापत सजाय दिने गरी कुनै सर्कुलर जारी गरेको छ भने त्यस्तो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ।

बडालले दायर गरेको रिटमा निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक ज्ञान आदानप्रदानका लागि अङ्ग्रेजी भाषालाई मात्र माध्यम बनाउँदै विद्यार्थीमाथि अत्यधिक दबाब सिर्जना गरेको, नेपाली भाषा प्रयोगमा रोक लगाएको तथा बोल्दा समेत जरिवाना र अपमानजनक व्यवहार गर्ने आरोप उल्लेख थियो।

सर्वोच्चको परमादेशसँगै अब निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा प्रयोगमा रोक लगाउने वा दबाब दिने कुनै कार्य गर्न नपाउने भएका छन्।