सेनामाथि जाँचबुझ गर्न खोज्दै आयोग, तर्कंदै जंगीअड्डा

काठमाडौं । २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सार्वजनिक संस्था तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट सुरक्षित राख्न नसकेको विषयमा आयोगले नेपाली सेनासँग जवाफ मागेको छ । आयोगले पत्राचार गरेको दुई साता बितिसक्दा जंगीअड्डाले जवाफ दिएको छैन ।

२४ भदौमा किन कुनै कदम नचालेको भनी सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको उल्लेख गर्दै आयोगले ‘त्यो दिन के कदम चालियो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सेनासँग मागेको हो । त्यो दिन फिल्डमा खटिएका सैनिकदेखि घटनासँग सम्बन्धित सबै विवरण उपलब्ध गराइदिन पनि आयोगले सेनालाई पत्रमा भनेको थियो । ‘आवश्यक विवरण पठाइदिन सेनालाई पत्र लेखेको दुई साताभन्दा बढी भयो । पर्याप्त जवाफ प्राप्त गरेका छैनौं,’ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने ।

सेनाको सुरक्षामा रहेका सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, सेनाकै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतका संरचनामा प्रदर्शनकारीबाट २४ भदौमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डाको आडैमा रहेको सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचना पनि त्यो दिन जोगिन सकेनन् । यस विषयमा सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेपछि सेनाको भूमिकामाथि अनुसन्धान थालेको आयोगले जनाएको छ ।

तीन महिनाको समयावधि पाएको आयोगले पहिलो चरणमा प्रहरीसँग बयान लिइरहेको छ । प्रहरी जवानबाट सुरु भएको बयान अहिले अधिकृत तहमा छ । केही दिनमा उपत्यका प्रहरी प्रमुख र जिम्मेवार अधिकारी तथा हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पनि बयान लिने तयारी आयोगले गरेको छ । प्रहरीले पनि मागिएबमोजिम पूरा विवरण आयोगलाई सुरुमा दिएको थिएन । आयोगले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई चेतावनीयुक्त पत्र पठाएपछि मात्र थप विवरण उपलब्ध गराएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले प्रहरीलाई जस्तै सेनासँग पनि २३ र २४ भदौमा फिल्डमा खटिएका सैनिक अधिकारीहरूको सूचीसहितको विस्तृत विवरण माग गरिएको जानकारी दिए । ‘माग गरिएअनुसार कुन–कुन विवरण प्राप्त भयो भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने । 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले २३–२४ भदौमा भएका घटनाबारे आयोगले गरेको पत्राचारमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । ‘आयोगले पत्र लेखेको होला, यसमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन । सेना चेन अफ कमान्डमा चल्ने निकाय हो, त्यसैअनुसार काम गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले घटनाको विवरण आयोगलाई पहिल्यै उपलब्ध गराएका छौं ।’ आयोगका अनुसार सेनाले क्षतिको विवरण यसअघि उपलब्ध गराएको हो ।

पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री ड्युटीमा खटिएका अधिकृत वा सैनिकको विवरण आयोगमा पठाउने अभ्यास नरहेको बताउँछन् । ‘नेपाली सेनाले नै अधिकृत र मातहतका सैनिकलाई ड्युटीमा खटाएको हुन्छ । यस्ता विषयमा जवाफ दिनुपरे सेनाको प्राड विवाकले संस्थागत रूपमा दिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘ड्युटीमा खटिएको व्यक्तिले मानवअधिकार हननलगायतका कार्य गरेको भए मात्र व्यक्तिगत जवाफदेही हुने हो, नभए संस्थागत रूपमै जिम्मेवारी लिने हो । यस्ता घटनामा विगतमा पनि नेपाली सेनाले नै जवाफ दिँदै आएको हो । व्यक्ति (सैनिक अधिकारी वा जवान) लाई सेनाले आयोगमा पठाउँदैन ।’

सुरक्षा मामिलाविज्ञ इन्द्र अधिकारी जाँचबुझ आयोगलाई नेपाली सेनाले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्छिन् । ‘विगतमा नेपाली सेनामाथि प्रश्न उठ्ने तर छानबिनको दायरामा नआउने गरेको देखिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि सेनाको भूमिकालाई लिएर विवाद भयो । छानबिन आयोगले पक्कै अनुसन्धान गर्‍यो होला तर कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस भएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको जाँचबुझ आयोगले पनि २३ र २४ भदौका घटनाबारे जानकारी लिन र नेपाली सेनाको भूमिका के थियो भनी जान्न खोजेको हुन सक्छ । सरकारले गठन गरेको आयोगलाई सेनाले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ योे समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।