एमालेको निष्कर्ष- सरकार निर्वाचन नभई राजनीतिक दललाई निषेध गर्न खोज्दैछ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विभिन्न समिति गठन गरेको छ । 

ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको ६०औँ सचिवालय बैठकले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विभिन्न समिति गठन गरेको बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

बैठकले बैठकले महासचिव शङ्कर पोखरेल संयोजक, उममहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ् सचिव र सचिव योगेश भट्टराई सदस्य रहेको सचिवालय गठन गरेको छ ।

यस्तै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली संयोजक र वागमती प्रदेश इन्चार्ज राजन भट्टराई सचिव रहेको जनपरिचालन कमिटी, केन्द्रीय सङ्गठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीको संयोजकत्व र विभागका सचिव माधब ढुङ्गेल सचिव रहेको प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । 

यस्तै आवास व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा सचिव छविलाल विश्वकर्मा र सचिव स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डित, खाद्य व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा सचिव लेखराज भट्ट र सचिवमा डा भिष्म अधिकारी रहनु भएको छ । 

यस्तै बैठकले यातायात व्यवस्थान समितिको संयोजक सचिव गोकर्ण विष्ट र सचिव रचना खड्का, अतिथि सत्कार समितिको संयोजकमा सचिव रघुविर महासेठ र सचिव महेश वर्तौला, प्रचार समितिको संयोजकमा सचिव पद्मा अर्याल र सचिव राजेन्द्र गौतम रहेका छन् । 

 यसैगरी बैठकले स्वयसेवक परिचालन समितिको संयोजकमा भानुभक्त ढकाल र सचिव विनोद पाण्डे, मन्च व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा विनोद श्रेष्ठ र सचिव लोकवहादुर भण्डारी, स्वास्थ्य समितिको संयोजकमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र सचिव राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ, आर्थिक समितिको संयोजकमा उपमहासचिव विष्णु रिमाल र सचिवमा विना श्रेष्ठ, निर्वाचनका आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बा संयोजक रहेको निर्वाचन संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रतिनिधिको मापदण्ड हेरफेर

यस्तै बैठकले महाधिवेशनका लागि चयन हुने प्रतिनिधिको मापदण्ड हेरफेर गरेको छ । प्रवासी नेपाली मन्च भारत र प्रवासी नेपाली अन्तराष्ट्रिय मन्चबाट दुई÷दुई महिला थप गरेर पाँच÷पाँच प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

यस्तै उपत्यका विशेष कमिटीबाट एक जना युवा प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरिएको छ । 

यस्तै बैठकले घर फर्क अभियानअन्तर्गत एमालेमा प्रवेश गरेका नेतालाई प्रतिनिधि बनाउने निर्णय गरेको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन नलागेको उल्लेख गर्दै बाराको सिमारामा भएको घटनाले निष्कर्ष निकालेको बताए । 

राजनीतिक दललाई गतिविधि गर्न नदिने र उनीहरुले आयोजना गर्न खोजेका कार्यक्रममा स्थानको निम्ति अनुमति नदिने र नेताहरुलाई निर्वाद ढङ्गले  मुलुकका विभिन्न ठाउँमा घुमफिर गर्न नदिने जस्ता क्रियाकपालले सरकार निर्वाचन नभई राजनीतिक दललाई निषेध गर्न खोजेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताए । 

एमालेले यहि मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा ११औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।