क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याइदै, विभागले दियो १२ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसका सबै व्यवस्थाको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ ।

विभागले क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण परिपालनामा जोड दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी परिवत्र्य मुद्रा कारोबारको इजाजत नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नहुने विषयलाई विभागले स्मरण गराएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०८२ र सम्पीत्त शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा पर्यटन विभागबाट क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशन बमोजिमको विवरण नियमित रुपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

क्यासिनो खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली, बायोमेट्रिक विवरणहरु तोकेअनुसार अध्यावधिक गरी  विभागले माग गरेको अवस्थामा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्यासिनो स्थलमा हुने सबै गतिवधि रेकर्ड गर्ने गरी सिसिटीभी क्यामेराको अभिलेख कम्तीमा छ महिना सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।

तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने, इजाजत लिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

खेलाडीले क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल आकस्म्कि लाभकर अग्रीम रुपमा कट्टी गर्नुपर्नेछ ।

आकस्मिक लाभकर कट्टी गरेपछि इजाजत प्राप्त कम्पनीले खेलाडीलाई आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरेको प्रमाणपत्र लिई त्यसको विवरण तत्काल सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र सो को जानकारी विभागमा समेत दिनुपर्नेछ ।

यस्तै, इन्टरनेटमा आधारित वा अनलाइन माध्यमबाट कुनै पनि खेल खेलाउन प्रतिबन्ध हुनेछ । क्यासिनो तथा होटल परिसर भित्र तथा बाहिर प्रर्याप्त सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । यस्तै, नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ बमोजिम जोखिमको आधारमा क्यासिनो अनुमगन अनुगमन गर्दा दुरुस्त नपाइएमा तत्काल कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ । रासस