कर्णालीमा प्रशासनिक पुनर्संरचना सुरु, कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियाको पहिलो कदमस्वरूप आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार, उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना अनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई नै समायोजन गरिएको हो। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार सम्हालेपछि प्रदेश सरकारलाई चुस्त, प्रभावकारी र आर्थिक रुपमा सहजिकरण गर्ने उद्देश्यसहित संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

यसका लागि उनले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए। समितिमा कर्णालीका पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए। समितिले असार १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रालय संख्या ८ बाट ६ मा झार्ने, थुप्रै निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई करिब २,५०० मा सीमित गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सिफारिसहरू गरेको थियो।

समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीले असारमै शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरेका थिए। तर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रकै असहयोगका कारण प्रस्तावित संरचनात्मक सुधार समयमै अघि बढ्न नसकेको चर्चा थियो।

यसैबीच सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदनको पहिलो चरण लागू गर्दै एक मन्त्रालय घटाउने र कर्मचारीसम्बन्धी केही निर्णय समेत अघि सारेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।