मधेश प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भोलि

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भोलि (सोमबार) गर्ने भएको छ। अदालतले मधेश प्रदेश प्रमुखका पक्षबाट बहस र लिखित जवाफ पेस गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आधिकारिक रूपमा सूचना दिन आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि हुने भएकाले उनको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको उपस्थिति आवश्यक ठहर गर्दै प्रतिनिधि पठाउन निर्देश दिएको छ।
अरू विपक्षी पक्षहरूका लागि भने मधेश प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी गराउन आदेश गरिएको छ।

सर्वसाधारण रूपमा प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमा मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्ने गर्दछ। तर प्रदेश प्रमुखको हकमा कानुनी प्रतिनिधित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अदालतले त्यसअनुसार प्रक्रिया मिलाउन लगाएको हो।

मधेश प्रदेशकी निवर्तमान प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो। प्रदेश सभामा एमाले बाहेकका सबै दलका सांसदहरूले उक्त नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।