कानुनले रोक्दैन तर कुलमान घिसिङ किन आफ्नै पार्टीमा संलग्न हुन हिचकिचाए ?

काठमाडौं । संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणासँगै नयाँ दलहरू दर्ता हुने क्रम चलिरहेको छ। तर यसपालि विगतमा भन्दा देखिएको भिन्नता के हो भने सरकारमा सहभागी कोही पनि पार्टीगत राजनीतिमा खुलेर लागेका छैनन् र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न गएका छैनन्।

जेन जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार औपचारिक रूपमा विशुद्ध गैरदलीय नै देखिन्छ। तर यही साता दर्ता भएको एउटा पार्टीसँग सरकारमा रहेका प्रभावशाली मन्त्री कुलमान घिसिङको नाम जोडिएको छ।

त्यसैले नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले त्यस विषयलाई लिएर नैतिक प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावका लागि गैरदलीय सरकार बनाएको दाबी गरेको भन्दै नेता पोखरेलले मन्त्री घिसिङप्रति लक्षित प्रश्न गरेका छन्।

उनले "स्वयंको पहलमा पार्टी गठन गरी चुनावमा सहभागी हुने घोषणा गरिसकेको व्यक्ति" भन्दै नाम नलिए पनि त्यो व्यक्ति घिसिङ भएको आफ्नो ठम्याइतर्फ सङ्केत गरेका छन्।

"यदि यस्तो व्यक्ति मन्त्री पदमा बसिरहनु नैतिक दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन भने, अविलम्ब मन्त्री पदबाट बिदा गर्नुपर्ने होइन र?!" पोखरेलले प्रश्न प्रधानमन्त्री तर्फ तेर्स्याएका छन्।

हामीले यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका सदस्यसँग सम्पर्क गरेका थियौँ, तर उनीहरू उपलब्ध भएनन्।

'कुनै कानुनले छेक्दैन'

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही साताअघि आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि मन्त्री पनि आगामी चुनाव लड्ने चर्चाबारे जिज्ञासा राखिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले समाचारहरूमा त्यस्तो विषय आएको र आफूले पनि केही मन्त्रीहरूसँग त्यसबारे जिज्ञासा राखेको सुनाएकी थिइन्।

छलफलमा घिसिङ पनि थिए। केही मन्त्रीहरूले चुनाव लड्ने सम्भावना अस्वीकार गरेको सुनाउँदै उनले भनेकी थिइन्, "कुलमानजीलाई मैले सोध्दा 'होइन भन्नुहुन्छ', तर अब खै के गर्नुहुन्छ।"

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारमा सहभागी व्यक्तिलाई चुनाव लड्न, पार्टी खोल्न वा दलमा सम्बद्ध हुन निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले नछेक्ने बताए। "कुनै कानुनले पार्टी खोल्न वा संलग्न हुन रोक लगाएको छैन," उनले भने।

सामान्यतया विगतमा भएका सबैजसो दलीय सरकारले चुनाव गराउँदै आएका छन्। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू निर्वाचन लड्ने गरेका छन्। उनीहरू चुनावी प्रचारप्रसारमा पनि सक्रिय हुने गरेका छन्।

भूतपूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा भर्खरै दर्ता भएको उज्यालो नेपाल पार्टी कुलमान घिसिङकै भएको धेरैको बुझाइ पाइन्छ। तर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको पार्टी सदस्यहरूको सूचीमा उनको नाम छैन।

उक्त पार्टीका सदस्य डा अभिषेकराज सिंहका अनुसार पनि घिसिङको निम्ति कानुनी अवरोध छैन। जानकारहरूका अनुसार घिसिङ दलमा नजोडिनुको मुख्य रूपमा तीन कारण छन्।

पहिलो कारण : सरकारको गैरदलीय स्वरूप

जेन जी आन्दोलनपछि सरकार बनाउने कसरत हुँदा पार्टीका प्रतिनिधि पनि राख्न सुझाव आएको बताइएको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्कीले पुराना दललाई सहभागी गराउन नमानेको विवरणहरू आएका थिए।

मन्त्री बनाउँदै कुनै दलसँग सम्बद्ध नरहेका भनिएका व्यक्तिहरूलाई छनोट गरियो। त्यसैले केही मन्त्री कुनै दलको सदस्य रहेको भन्ने विषय पनि चर्चा र समाचारको विषय बन्ने गरेको थियो।

डा सिंहका भनाइमा नैतिक प्रश्नकै कारण मन्त्री घिसिङ पार्टीमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका हुन्।

"उहाँले सरकारमा भएकाले म प्रत्यक्ष रूपमा पार्टीमा लाग्दिनँ नै भन्नुभएको छ," उनले बीबीसीसँग भने।

अर्का सदस्य ताराप्रसाद जोशीका भनाइमा पनि पार्टीको नीतिले गर्दा पनि घिसिङ पार्टीमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका हुन्।

"हामीले पार्टीमा राजकीय होस् वा दलको दोहोरो कार्यकारी भूमिकामा नरहने भन्ने नीति बनाएका छौँ," नेता जोशीले बताए, "अहिले हामीले पार्टी चलाइरहेकाले उहाँलाई पार्टीसँग जोडेर नैतिक प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। नागरिक सरकारको स्वरूप भएकाले हामी आफैले पनि त्यो विषयलाई नैतिकताको विषय बनाएका हौँ।"

दोस्रो कारण : 'प्रधानमन्त्रीको आग्रह र संवेदनशील अभिभारा'

दलीय राजनीति गर्ने अठोट गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री घिसिङको निम्ति सरकार छाडेर आउन सक्ने बाटो खुला छ।

पार्टीको अनौपचारिक बैठकमा सहभागी भएका उनले पार्टीको संस्थापक हुने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै धारणा राखेको बुझिएको छ।

त्यो महत्त्व बुझेका उनी भने प्रधानमन्त्रीको आग्रहका कारण पनि पार्टी राजनीतिमा प्रत्यक्ष नजोडिएको नेताहरूले बताएका छन्।

नेता जोशीका भनाइमा मन्त्री घिसिङले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणदेखि जनतालाई दिने सेवा प्रवाहको विषयसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण अभिभारा योजना बनाएर निर्वाह गरिरहेको र अहिलेको सङ्क्रमणकालमा सरकारमा उनको आवश्यकता प्रधानमन्त्रीले महसुस गरेको पनि हो।

"प्रधानमन्त्रीले नै अहिलेको सन्दर्भमा संवेदनशील निश्चित जिम्मेवारी सम्पन्न भएपछि [कुलमान घिसिङ] निर्णय लिन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको बुझिन्छ," नेता जोशी भन्छन्, "त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिएका उहाँको विशेषज्ञतासँग जोडिएका केही जिम्मेवारी सम्पन्न गरेर उहाँ आउनुहुन्छ।"

घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

केही साताअघि पार्टी खोल्न मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर लागेको समाचार आएपछि मन्त्री घिसिङले नै त्यसको खण्डन गरेका थिए।

उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, "जेन-जी पुस्ताको ऐतिहासिक आन्दोलनपछि विषम परिस्थितिमा बनेको यो सरकार जनताको आशा र विश्वास पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ। तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै म निरन्तर रूपमा आन्दोलनले दिएको जनादेश र विश्वास पूरा गर्न क्रियाशील छु।"

तेस्रो कारण : 'अरूलाई समेट्ने र ध्रुवीकरणको प्रतीक्षा'

मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा प्रभावकारी काम देखाउन सकेमा त्यो भविष्यमा घिसिङको पार्टीप्रति आकर्षण बढाउन सहयोगी हुने कतिपयको ठम्याइ पाइन्छ।

पार्टी गठनमा सहभागी हुने ठानिएका केही जेन जी समूह र केही अन्य नेताहरू अलग रहेका छन्।

मन्त्री घिसिङ अहिले पार्टीबाहिर बस्दा समयक्रमसँगै पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र सुधन गुरुङहरूलाई पनि समेट्न सकिने अवसर आउन सक्ने उनी निकटहरूको आकलन पाइन्छ।

नेता ताराप्रसाद जोशी भन्छन्, "उहाँहरूको सहभागिताको ढोका बन्द भएको छैन, उहाँहरूका केही सरोकारहरू छन्, छलफल चलिरहेको छ, हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमै छौँ।"

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशङ्का गर्नेहरू पनि छन्। चुनाव पछि सर्ने वा यो सरकार चुनाव गराउन विफल हुने जस्ता सम्भावना हेरेर पनि मन्त्री घिसिङले दलीय लाभ हुने गरी निर्णय गर्ने कतिपयको आकलन पाइन्छ।

"सम्भावित घटनाक्रमसँगै हुने राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई पनि उहाँले ख्याल गरेको हुनुपर्छ," उनी निकटस्थ एक नेताको विश्लेषण छ। तर कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त भण्डारीका अनुसार निर्वाचन तयारी तीव्र छ। "अहिले एकै चरणमा चुनाव हुन्छ," उनले भने।

जेन जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री चयनका बेला घिसिङको नाम पनि चर्चामा आएको थियो। तर कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनी मन्त्री बनेका हुन्। बीबीसी