सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन : रुपान्तरणको सपना, ढिलाइको चपेटामा

काठमाडौं।  नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये एक — सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना — देशका किसानका लागि आशाको किरण हो। तर अहिले त्यो आशा फेरि ढिलाइ र विवादको बादलले ढाकिएको छ।

सपनाको सुरुवात

यो आयोजनाले सुनकोशी नदीको पानी मरिणमा पथान्तरण गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याउने योजना बनाएको हो। यसले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका १ लाख २२ हजार हेक्टर उर्वर भूमि वर्षैभरि सिँचाइ हुने बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैसँगै ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर देशको ऊर्जायोग्यतामा योगदान पुर्याउने सपना पनि छ।

४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना साँचै रुपान्तरणकारी थियो । कृषि उत्पादनमा वृद्धिदेखि मधेशको आर्थिक स्वरूप परिवर्तनसम्म।

जब ठेक्काले बाटो रोक्याे

२०७९ माघमा पटेल–रमण जेभीले निर्माण सुरु गरेको थियो। सम्झौता रकम थियो १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)— अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम दरमा।  तर, सस्तो कबोलले अब काम पनि सस्तो गतिमा मात्र अघि बढिरहेको छ।  ६१ प्रतिशत समय सकिँदा कामको प्रगति १० प्रतिशत मात्र। आयोजनाले पटक–पटक चेतावनी पत्र पठायो, बैठकहरू बसे, तर कामको गति बदलिएन। अन्ततः, आयोजना कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको घोषणा गर्‍यो।

जफतमा ३ अर्ब ६० करोड

अब निर्माण कम्पनीले राखेको २ अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी मिलाएर ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिँदैछ। यो निर्णयले ठेकेदारमात्र होइन, ठेक्का प्रणाली र सरकारी आयोजनाको विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारको चिन्ता

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले असोज महिनामा नै आयोजनास्थलमा बैठक बोलाएका थिए। उनले मन्त्रालयका सचिवदेखि ठेकेदारसम्मलाई सोधे — “किन ढिलाइ?”  तर जवाफ सन्तोषजनक आएन। सुरुङ त खनिएको थियो । १३.३ किमी लामो, आधुनिक टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरेर । तर बाँध र विद्युतगृह भने अझै कागजमै।

अधुरो सपना

सुनकोशीको पानी जब मरिणमा बग्नेछ, त्यसले मधेशका खेतहरू हरियाली बनाउनेछ। अहिले ती खेतहरू वर्षाको पानी र नहरको आशामा तिर्खाइ रहेका छन्। किसानहरू भन्छन्  “आयोजना सुरु भएको सुनेका धेरै वर्ष भयो, तर पानी अझै आउँदैन।”  उनको त्यो आवाज, अब सरकारी कार्यालयहरूमा गुञ्जिन थालेको छ।

अब के हुन्छ?

ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनसक्छ। तर त्यो फेरि कति समय लिन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ ।  ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। आयोजनाको लक्ष्य असार २०८४ भित्र काम सम्पन्न गर्ने थियो, तर हालको अवस्थाले त्यो असम्भवजस्तै देखिन्छ।

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन केवल सिँचाइ र विद्युत आयोजनामात्र होइन ।  यो मधेश र पहाडबीचको आर्थिक सन्तुलन ल्याउने सपना हो। तर ठेक्का व्यवस्थापन, निगरानीको कमजोरी र समयमै जवाफदेहीता नहुँदा त्यो सपना अहिले रोकिएको छ। सुनकोशी फेरि बगिरहेको छ । तर आयोजनाको गन्तव्यमा पुग्न अझै धेरै बाधा छन्।