मधेशमा राजनीतिक तनाव : मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्तिविरुद्ध तोडफोड र नाराबाजी

जनकपुरधाम  ।  मधेश प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक तनाव उत्पन्न भएको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोमबार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सात राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन्।

मंगलबार बिहान जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमा प्रदर्शन तीव्र बनेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले कार्यालय परिसरमा तोडफोड गर्दै ‘नियुक्ति असंवैधानिक र सिंहदरबारको निर्देशनमा गरिएको षड्यन्त्र’ भन्दै नारा लगाएका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट, साइनबोर्ड र केही फर्निचर तोडफोड गरेका छन्। त्यस्तै, उनीहरूले प्रदेश गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत तालाबन्दी गरेका छन्। केही समूहले अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि तालाबन्दीको तयारी गरेको जनाइएको छ।

प्रदर्शनमा सहभागी एक नेताले भने, “सिंहदरबारले मधेशको जनादेश माथि खेलबाड गरेको छ। हामी यो अन्याय सहँदैनौं। यो लडाइँ मधेशको स्वाभिमानका लागि हो।”

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादव कार्यालय पुग्ने जानकारी पाएपछि प्रदर्शनकारीहरू ठूलो संख्यामा त्यहाँ जम्मा भएका थिए। प्रहरीले भिड नियन्त्रणका लागि बल प्रयोग गर्न नपरे पनि स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण रहेको बताइएको छ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखका अनुसार सुरक्षाकर्मीलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ र सबै मन्त्रालय परिसरमा थप प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

यसअघि, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। उनले ‘सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत’मा यादवलाई सरकार गठनको अवसर दिएको बताएकी थिइन्। तर, मधेशका अन्य दलहरूले यो कदम संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै भण्डारी र संघीय सरकार दुवैप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक रूपमा यो घटना मधेश प्रदेशको सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विशेषगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सोमबार नै ‘मधेश प्रदेशलाई स्वायत्त घोषणा गर्नुपर्ने’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि प्रदेशमा स्वायत्तताको आन्दोलनलाई पुनः सक्रिय गर्ने संकेत देखिएको हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश प्रदेशमा हालको सत्ता–संघर्षले केवल मुख्यमन्त्रीको पदको लडाइँ मात्र होइन, संघीय संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि र स्वायत्तताको मागलाई पनि पुनर्जीवित बनाएको छ।

राजनीतिक दलबीच संवादको पहल नभए स्थिति थप चर्कन सक्ने सुरक्षा निकायको मूल्याङ्कन छ। मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा तालाबन्दी र विरोध प्रदर्शन जारी रहेकाले प्रशासनले अत्यावश्यक सेवामा असर पर्ने चिन्ता जनाएको छ।

स्थिति नियन्त्रणका लागि प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले सबै दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने तयारी गरेको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै सहमति या वार्ताको संकेत प्राप्त भएको छैन।

यो घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा गहिरो प्रश्न उठाएको देखिन्छ।