माओवादीभित्रको मधेश विद्रोह : ‘संघीयताको मर्म’ विरुद्ध केन्द्रीय हस्तक्षेप ?

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा शनिबार भएको विश्वासको मत प्रक्रियाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्रको असन्तोषलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि सदनमै राजीनामा घोषणा गरे, र त्यसको मूल कारण बने माओवादीका दुई सांसदको विद्रोह।

सांसद रहबर अंसारी र माला कर्णले आफ्नै दलको ह्वीप अस्वीकार गर्दै कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत नदिने उद्घोष गरे। उनीहरूले यस्तो निर्णय पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रदेश राजनीतिमा बढ्दो नियन्त्रण र संघीयताको मर्ममाथिको अतिक्रमणको विरोधका रूपमा प्रस्तुत गरे।

‘यो सरकार काठमाडौंले बनाएको हो’ सदनमा बोल्दै सांसद रहबर अंसारीले आक्रोश पोखे “यो हामीले बनाएको सरकार होइन, यो काठमाडौंले बनाएको सरकार हो। नेताहरूको चरित्र बदलिएन।” उनले अझ भने, “म कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिन्न। यहाँ १०७ मध्ये कसैसँग पनि नैतिक धरातल बाँकी छैन।”

सभामुखले माइक बन्द गरेपछि उनले विरोधका प्रतीकका रूपमा अनुहारमा मोसो दले र भने, “जनताले हाम्रो अनुहार कालो देखिरहेका छन्। जब जनताले गर्न सक्दैनन्, हामी आफैं गरौं।”

अंसारीको समर्थन गर्दै सांसद माला कर्णले भनिन्, “संघीयताको नाममा केन्द्रबाट आदेश चलाउने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ। हाम्रो दल संघीयताको मर्म बुझ्न असमर्थ छ।”

केन्द्र–प्रदेशबीचको अधिकार संघर्ष

माओवादी केन्द्रको मधेश प्रदेश संसदीय दल लामो समयदेखि नेतृत्व विवादले ग्रस्त रहँदै आएको छ।  २०७९ को चुनावपछि भरतप्रसाद साह दलका नेता बने पनि सांसदहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गयो। गत वर्ष ९ मध्ये ६ सांसदले साहको कार्यशैलीप्रति असन्तोष जनाउँदै उपनेता युवराज भट्टराईलाई नयाँ नेता बनाउन माग गरेका थिए। तर, प्रचण्ड र मधेश इञ्चार्ज मातृकाप्रसाद यादवको जोडबलले साह पदमै टिके।

गत असोज १७ मा प्रचण्डले फेरि पत्र पठाएर साहलाई पुनः दलको नेता कायम गर्न निर्देशन दिएपछि असन्तुष्टि विस्फोटको रूपमा देखा पर्‍यो। एक सांसदका अनुसार, “प्रदेशका सांसदहरूलाई छलफलको अवसर नदिई काठमाडौंबाटै निर्णय थोपारियो। यही असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लियो।”

ह्वीप अस्वीकार र सरकारको पतन

मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन माओवादीले बैठक बोलाए पनि उपस्थित नहुँदा बैठक नै बस्न सकेन। दिउँसो ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत ह्वीप पठाइयो “सरकारलाई विश्वासको मत दिनुहोस्।” तर, अंसारी र कर्णले त्यसलाई नमान्दै मतदानमा सहभागी भएनन्।

यसको परिणामस्वरूप माओवादीका नौमध्ये दुई सांसदको अनुपस्थितिले सरकार ढल्न पुग्यो।

संघीयता र केन्द्रिय नियन्त्रणको बहस

मधेशको यो घटनाले संघीयतामाथिको व्यावहारिक चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ।संविधानले प्रदेशलाई स्वतन्त्र अधिकार दिएको भए पनि पार्टीभित्रका निर्णयहरू अझै केन्द्रबाटै नियंत्रित हुने प्रथाको आलोचना हुँदै आएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “माओवादीले संघीयताको पक्षमा देश बनाएको दल हो। तर अहिले त्यसै दलभित्र संघीयताको आत्मा कुण्ठित भएको देखिन्छ।”

यसैबीच, प्रचण्डको नेतृत्वशैली र दलभित्रको सत्ताकेन्द्रित निर्णय पद्धतिबाट असन्तुष्ट सांसदहरूको विद्रोह आगामी प्रदेशहरूमा पनि फैलिन सक्ने संकेत देखिएको छ। संघीय अभ्यासका हिसाबले यो केवल मधेशको संकट होइन, दलभित्रको लोकतन्त्र र निर्णय प्रणालीको परीक्षण पनि हो।