हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो। साथै, अदालतले आगामी कात्तिक २१ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश पनि दिएको छ।

शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा हुन नदिई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनी २०७८ साल साउन २५ गते तत्कालीन नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले पदबाट हटाएका थिए।

शाक्यलाई यसअघि पनि २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। त्यसअघि २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भए पनि सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।

सरकारको सो निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै शाक्य पुन: सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। यसअघि पनि उनले दायर गरेको रिटमा ३२ पटक पेशी सरे पनि अदालतले कुनै फैसला नगरेको उल्लेख छ।

शाक्यलाई अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।